शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी: पोर्टल पर विज्ञान (वर्ग-3 लैब) का विकल्प गायब; पात्र होने के बावजूद नहीं कर पा रहे आवेदन

भोपाल। शिक्षा विभाग की स्थानांतरण प्रक्रिया में बड़ी गंभीर विसंगति सामने आई है। इंटरमीडिएट परीक्षा में गणित, विज्ञान अथवा कृषि विषय से उत्तीर्ण ऐसे शिक्षक, जो नियमों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (वर्ग-3 लैब) पद के लिए पात्र हैं। इन्हें एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्थानांतरण आवेदन के दौरान उक्त पद का विकल्प उपलब्ध नहीं हो रहा है। जबकि स्कूलों में पद बड़े पैमाने पर खाली है। बुधवार की रात्रि 12:00 बजे के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। विसंगति देखें कि इनके आवेदनों पर प्रभारी मंत्री भी अनुशंसा कर चुके, लेकिन पोर्टल पर पद प्रदर्शित नहीं होने के कारण दिक्कत बढ़ गई है। आरोप है कि इस खामी से पात्र शिक्षक अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं।

आवेदन नहीं कर पा रहे हैं शिक्षक
जानकारी के अनुसार, विभाग में वर्षों से अनेक शिक्षक विज्ञान (वर्ग-3 लैब) पद पर पदस्थापना और स्थानांतरण की पात्रता रखते हैं। इसके बावजूद पोर्टल पर संबंधित विकल्प प्रदर्शित न होने के कारण वे अपनी योग्यता एवं पात्रता के अनुरूप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि यह स्थिति स्थानांतरण नीति की भावना के विपरीत है और इससे पात्र अभ्यर्थियों को अनावश्यक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

बड़ी संख्या में प्रक्रिया से बाहर होंगे टीचर
प्रभावित शिक्षकों का कहना है कि यदि पोर्टल पर विज्ञान (वर्ग-3 लैब) का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया तो बड़ी संख्या में शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इससे न केवल शिक्षकों के हित प्रभावित होंगे, बल्कि स्थानांतरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी प्रश्न खड़े होंगे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 में तकनीकी त्रुटि से प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (वर्ग-3 लैब) का विकल्प न खुलने के कारण सवा लाख टीचर प्रभावित हो रहे हैं।

शिक्षक संघों ने लिखा मंत्री एवं डीपीआई को पत्र
इस मामले में शिक्षक संघों ने विभाग के मंत्री एवं लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखा है। विभागीय अधिकारियों से शीघ्र हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने तथा स्थानांतरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के भेदभाव या विसंगति को दूर करने की अपील की है।

शिक्षकों के स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता हटी
इधर, स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक तबादलों में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करने की अनिवार्यता हटा दी है। अब पति-पत्नी के आधार पर तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक मैरिज सर्टिफिकेट के बजाय समग्र आईडी, सत्यापित सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) की प्रति या अन्य दस्तावेज जमा कर सकेंगे।
लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इससे उन शिक्षकों को राहत मिलेगी, जिनके पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं है और वे आवेदन नहीं कर पा रहे थे। दरअसल, 6 जून को जारी तबादला नीति में विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का जिक्र नहीं था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी बताया जा रहा था। इस कारण बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं परेशान थे। मुद्दा सामने आने के बाद विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर नियम स्पष्ट कर दिया।

ऑनलाइन आवेदन को लेकर अब भी परेशानी
मैरिज सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्या दूर होने के बावजूद स्वैच्छिक तबादला प्रक्रिया में कई तकनीकी और नीतिगत दिक्कतें बनी हुई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि होने के बावजूद कई शिक्षक आवेदन पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
शिक्षक संगठनों के अनुसार 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता, जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों पर तबादला प्रतिबंध और तीन वर्ष की सेवा अवधि जैसी शर्तों के कारण बड़ी संख्या में शिक्षक पहले ही प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। वहीं दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को भी पोर्टल की तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा है। दिव्यांग शिक्षकों से एक वर्ष के भीतर जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि अधिकांश के पास स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं। पोर्टल इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है।