सीएम मोहन यादव ने 954 आश्रितों को दिए अनुकंपा नियुक्ति पत्र: 400 नए सांदीपनि विद्यालय भवनों को मंजूरी, स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती की ऐलान
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सीएम मोहन यादव ने 954 आश्रितों को दिए अनुकंपा नियुक्ति पत्र
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार, 21 अक्टूबर को भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के 954 पात्र लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 200 नए सांदीपनि विद्यालय भवनों के निर्माण की घोषणा की। इनमें 200 विद्यालय भवन स्कूल शिक्षा विभाग और 200 जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।
अनुकंपा नियुक्ति नौकरी नहीं प्रभावित परिवारों को सुरक्षित करने का माध्यम
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय सेवा के दौरान किसी कर्मचारी के असमय निधन से उसके परिवार पर आर्थिक और भावनात्मक संकट आ जाता है। ऐसे कठिन समय में परिवारों को संबल देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति केवल नौकरी देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने का माध्यम भी है।
661 सहायक ग्रेड-3, 31 प्राथमिक शिक्षक और 262 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों में 661 सहायक ग्रेड-3, 31 प्राथमिक शिक्षक और 262 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए अपने दायित्वों का निष्ठा से निर्वहन करने की अपील की।सीएम ने कहा कि सरकार ने त्योहारों के मौसम में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को प्राथमिकता दी है, ताकि प्रभावित परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होकर जीवन को आगे बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था में संवेदनशीलता के साथ समय पर निर्णय लेना जरूरी है।

साल के अंत तक लंबित प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के करीब 350 प्रकरण अभी शेष हैं। इन पर साल के अंत तक नियुक्ति देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति की प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहेगी, जिससे विभागों में रिक्त होने वाले पदों को भरने का अवसर मिलेगा।मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थी भविष्य में निकलने वाली अन्य शासकीय भर्तियों में भी नियमानुसार शामिल हो सकेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार पदों पर होगी भर्ती
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में अब तक 85 हजार से अधिक शासकीय पदों पर युवाओं को रोजगार दिया गया है। इनमें 15 हजार पद स्कूल शिक्षा विभाग के थे। अब विभाग में 20 हजार पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।उन्होंने कहा कि पदोन्नति के कारण विभागों में रिक्तियां बढ़ी हैं और उन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
400 नए सांदीपनि विद्यालय भवन बनेंगे
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 369 सांदीपनि विद्यालय भवनों का निर्माण एवं लोकार्पण किया जा चुका है। अब 200 नए विद्यालय भवन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत भी 200 सांदीपनि विद्यालय भवनों का निर्माण होगा।उन्होंने कहा कि सांदीपनि विद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाओं, खेल गतिविधियों और बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग का बजट वर्ष 2002-03 में 400 करोड़ रुपये से कम था, जो अब बढ़कर करीब 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी की सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी काम कर रही है। मेधावी विद्यार्थियों को अब तक 1 लाख 35 हजार से अधिक लैपटॉप वितरित किए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी भी प्रदान की गई है।उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सरकार के प्रयासों को सराहा
स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार काम कर रही है।उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से दिवंगत कर्मचारियों के योग्य परिजनों को रोजगार उपलब्ध कराना संवेदनशील पहल है। सरकार ने सामान्य भर्ती, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति को प्राथमिकता दी है। शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ देने के साथ लंबे समय से लंबित समस्याओं का निराकरण भी किया गया है।मंत्री ने बताया कि पिछले तीन महीनों में 1,500 से अधिक पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के सम्मान और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ काम कर रही है।
डॉ मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

