भोपाल के 10 नंबर मार्केट से चोरी हुआ फुटपाथ: FIR कराने हबीबगंज थाने पहुंचे रहवासी, भू-माफिया का कब्जाने का आरोप

भोपाल। राजधानी की अरेरा कॉलोनी स्थित 10 नंबर मार्केट में सरकारी पैसे से बनाए गए फुटपाथ के कथित तौर पर गायब होने का मामला अब हबीबगंज थाने पहुंच गया है। रहवासियों ने शिकायत देकर फुटपाथ पर कब्जे के लिए जिम्मेदार अतिक्रमणकारियों के साथ नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

मुख्य सड़कों के फुटपाथ पर मापिया की कब्जा
रहवासियों का आरोप है कि अरेरा कॉलोनी में कुछ भूमाफियाओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने आवासीय भूखंडों पर अवैध निर्माण के साथ-साथ 10 नंबर मार्केट और आसपास की मुख्य सड़कों के फुटपाथ पर भी कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि सार्वजनिक सुविधा के लिए बनाए गए फुटपाथ अब कई जगह पार्किंग, निजी उपयोग और व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे हैं।

थाने पहुंची ‘फुटपाथ गायब’ होने की शिकायत
अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक त्रिपाठी और लवनीश भाटी ने हबीबगंज थाने में शिकायत देकर सवाल उठाया है कि जनता के टैक्स के पैसे से बनाया गया फुटपाथ आखिर गया कहां। शिकायतकर्ताओं ने पूछा कि यदि किसी भूमाफिया, भवन मालिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान ने फुटपाथ पर कब्जा किया है तो यह कब्जा किसकी अनुमति या लापरवाही से संभव हुआ? उन्होंने मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

धीरे-धीरे पार्किंग और निजी उपयोग में बदल गया फुटपाथ
रहवासियों का आरोप है कि फुटपाथ पर एक साथ कब्जा नहीं हुआ, बल्कि धीरे-धीरे इसे पार्किंग, निजी उपयोग और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। समय के साथ सार्वजनिक पैदल मार्ग का बड़ा हिस्सा अपनी मूल स्थिति में नहीं रह गया। उनका कहना है कि फुटपाथ का उद्देश्य पैदल चलने वालों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराना है, लेकिन अतिक्रमण के कारण लोगों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

पुराने नक्शे और रिकॉर्ड की जांच की मांग
शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि अरेरा कॉलोनी और 10 नंबर मार्केट के पुराने नक्शे, राजस्व रिकॉर्ड तथा नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के संबंधित दस्तावेज निकाले जाएं। इन रिकॉर्ड के आधार पर फुटपाथ की पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति का मिलान कराया जाए। यदि सरकारी रिकॉर्ड और मौके की स्थिति में अंतर सामने आता है तो फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के साथ उन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाए, जिनकी कथित लापरवाही, संरक्षण या मिलीभगत से सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा हुआ।

‘यह सिर्फ फुटपाथ का नहीं, सरकारी संपत्ति का मामला’
विवेक त्रिपाठी और लवनीश भाटी ने कहा कि यह केवल फुटपाथ का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में जाने से बचाने का सवाल है। उनका कहना है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाई गई संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान का कब्जा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

FIR, अतिक्रमण हटाने और फुटपाथ बहाल करने की मांग
रहवासियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसके साथ ही फुटपाथ से तत्काल अतिक्रमण हटाकर उसे मूल स्वरूप में बहाल किया जाए। शिकायतकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कर पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित नहीं किया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।