अरुणाचल प्रदेश में बवाल: हाइड्रो प्रोजेक्ट के विरोध में सड़कों पर लोग, पुलिस स्टेशन और NHPC ऑफिस फूंका; BJP अध्यक्ष के घर में तोड़फोड़
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तस्वीरें शुक्रवार रात की हैं। ईस्ट सियांग जिले में कहीं आग लगाई गई तो कहीं तोड़फोड़ की गईं।
नेशनल डेस्क। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में 11,200 मेगावाट कैपिसिटी वाले सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट (SUMP) का विरोध अचानक हिंसक हो गया। शुक्रवार को 12 घंटे का बंद खत्म होने के ठीक बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने रात को कई जगहों पर हंगामा किया। इस दौरान एक पुलिस स्टेशन और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया।
इतना ही नहीं, भीड़ ने राज्य के कई बड़े नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की। इनमें राज्य के BJP अध्यक्ष और पूर्व विधायक कलिंग मोयोंग और पासीघाट वेस्ट से विधायक निनॉन्ग एरिंग का घर शामिल है। इसके अलावा, लोकल कम्युनिटी 'आदि' की संस्था 'आदि बाने केबांग' के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया।
पुलिस पर पथराव, डिप्टी एसपी समेत कई जवान घायल
पासीघाट के डिप्टी एसपी टोनी तताक ने बताया कि यह पूरी हिंसा शुक्रवार रात करीब 11 बजे शुरू हुई। उन्होंने बताया कि मेबो इलाके से आए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उन्होंने खुद को भी चोट आने की बात कही।
इससे पहले शुक्रवार दिन में 12 घंटे के बंद के दौरान सियांग जिले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। लगभग 150 से 200 प्रदर्शनकारियों के पास लाठियां, गुलेल और धारदार हथियार थे। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने जब आंसू गैस के गोले छोड़े तो जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी पत्थर फेंके।
क्यों हो रहा है इतना विरोध?
यह प्रदर्शन कई लोकल संगठनों मिलकर कर रहे हैं। इन्हें डर है कि SUMP प्रोजेक्ट से सियांग नदी के आसपास की जमीन, पर्यावरण और उनके कल्चर को भारी नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में इनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी शुरुआती सर्वे और जांच गतिविधियों को रोका जाए। इसके साथ ही विरोध करने पर गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की रिहाई और गांव के प्रधानों का संस्पेशन खत्म करने की भी मांग है। इलाके से पैरा मिलिट्री और पुलिस फोर्स को हटाये जाने की भी मांग लिस्ट में है।
सरकार का क्या कहना है?
राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी खबरों और अफवाहों पर ध्यान न दें और महज ऑफिशियल जानकारी पर भरोसा करें।
सरकार का तर्क है कि यह प्रोजेक्ट चीन द्वारा नदी पर बनाए जा रहे बड़े बांध के असर को कंट्रोल करने और पानी को स्टोर करने के लिए जरूरी है। इससे इलाके में बाढ़ से बचाव होगा और क्षेत्र में बिजली-पानी का अरेंजमेंट अच्छे से हो सकेगा।
सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल कोई पक्का काम शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ तकनीकी और पर्यावरणीय सर्वे किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के हक और जमीन का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
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