अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत: भोपाल MP-MLA कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर रोक, अगली सुनवाई 8 दिसंबर को

MP& CG डेस्क. भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सोमवार को वारंट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अदालत ने पिछले दिनों सुरक्षित रखे आदेश को जारी करते हुए यह अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब मामला 8 दिसंबर को फिर सुना जाएगा। आदेश आने के बाद मामले की कानूनी प्रक्रिया नए मोड़ पर पहुंच गई है।

मानहानि मामले से जुड़ा था वारंट
मामला 2020 में कोलकाता की एक सभा से जुड़ा है, जहां अभिषेक बनर्जी ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय को लेकर कथित टिप्पणी की थी। इस पर आकाश ने भोपाल स्थित एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। सुनवाई आगे बढ़ने पर कोर्ट ने पिछले दिनों अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। वारंट जारी होने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया था, जबकि भाजपा ने इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा कहा।

पेशी से राहत आवेदन पर तर्क
अभिषेक बनर्जी की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि वे लोकसभा सदस्य हैं और फरार होने की कोई आशंका नहीं है। वकीलों ने यह भी बताया कि उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी से छूट का आवेदन लगाया था। इसके बावजूद निचली अदालत ने उस आवेदन पर विचार किए बिना ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। बचाव पक्ष का कहना है कि यह आदेश प्रक्रिया विरुद्ध था और इसी आधार पर हाईकोर्ट से राहत मांगी गई। कोर्ट ने तर्कों को सुनने के बाद नोटिस जारी करने का निर्णय लिया।

 हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश और नोटिस
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 12 नवंबर को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे सोमवार को जारी कर दिया गया। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगाई और अनावेदकों को नोटिस भेजा। कोर्ट ने साफ किया कि अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे और अधिवक्ता मनन अग्रवाल ने पैरवी की। अब जवाब दाखिल होने के बाद आगे की सुनवाई में अदालत इस पर विस्तृत विचार करेगी।