पाकिस्तान में PML-N और PPP सरकार बनाने पर सहमत Raj Express
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Pakistan News : पाकिस्तान में PML-N और PPP सरकार बनाने पर सहमत, प्रधानमंत्री होंगे शाहबाज शरीफ

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • 8 फरवरी को हुए थे पाकिस्तान में आम चुनाव।

  • किसी भी पार्टी को नहीं मिला था स्पष्ट बहुमत।

इस्लामाबाद। पकिस्तान में जनता का नई सरकार के लिए इन्तजार अब ख़त्म होता नजर आ रहा है। दो प्रमुख राजनीतिक दल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने पर सहमत हो गए हैं। इस सरकार के बनने के बाद पकिस्तान के मौजूदा हालात में क्या बदलाव आएगा, आएगा भी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी लेकिन फिलहाल सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर डील हो गई है।

इस डील के तहत प्रधानमंत्री पद (PML-N) के हाथ लगा है वहीं राष्ट्रपति पद (PPP) के खाते में। दोनों दलों के बीच कई दिनों की बातचीत के बाद यह तय हुआ है कि, प्रधानमंत्री पद के लिए शाहबाज शरीफ दोनों दलों के संयुक्त उम्मीदवार होंगे और पीपीपी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार होंगे। शरीफ ने कहा कि 100 से ज्यादा सीटें प्राप्त करने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे जरूरी संख्या हासिल करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इत्तेहकम-ए-पाकिस्तान पार्टी जैसी अन्य पार्टियों ने सरकार बनाने के लिए पीएमएल-एन और पीपीपी का समर्थन किया है।

गठबंधन सरकार के लिए आगे की राह चुनौतीपूर्ण होने की बात स्वीकार करते हुए शरीफ ने कहा कि, गठबंधन बाधाओं का मिलकर सामना करने और उनका समाधान करने के लिए तैयार है। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपीपी और पीएमएल-एन के बीच महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को साझा करने के ब्योरे की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। पाकिस्तान की चुनौतियों का निपटारा सफलतापूर्वक करने की उम्मीद जताते हुए पीपीपी अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए पीपीपी के पीएमएल-एन के साथ राजनीतिक गठबंधन की खबर से बाजार से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी और स्थिरता आएगी।

इससे पहले, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अगले पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए सरकार चुनने के लिए 8 फरवरी को देश में हुए आम चुनावों के बाद 266 सीटों में से 265 सीटों का परिणाम जारी किया था, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, जिससे पार्टियों को केंद्र में सरकार बनाने के लिए गठबंधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

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