नई दिल्ली। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल अपनी तीन दिसंबर को होने वाली बैठक में कई अहम फैसले लेगी। इनमें विशेष तौर पर अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का स्वामित्व हासिल करने वाले सीवीसी स्पोर्ट्स और आईपीएल 2022 के मीडिया अधिकारों का मुद्दा शामिल है। यह बैठक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) से एक दिन पहले बुलाई गई है, जिसमें नई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल बनाई जानी है। क्रिकबज के मुताबिक गवर्निंग काउंसिल को सीवीसी स्पोर्ट्स जैसे संवेदनशील मुद्दे पर फैसला करना होगा, जिसका नई आईपीएल फ्रेंचाइजी का स्वामित्व प्राप्त करना विवादों में आ गया है।
बीसीसीआई की ओर से कल सीवीसी स्पोर्ट्स मामले को भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के समक्ष उठाए जाने की जानकारी सामने आई थी। समझा जाता है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बीसीसीआई को इस मामले में एक समिति बनाने की सलाह दी है जो एक रिपोर्ट सौंपेगी और जिसे फिर गवर्निंग काउंसिल की बैठक में देखा जाएगा और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद है कि अगर आखिरी वक्त में कोई अप्रत्याशित बात सामने नहीं आती है तो गवर्निंग काउंसिल सीवीसी स्पोर्ट्स को अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के लिए औपचारिक मंजूरी दे देगी।
आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को इसके अलावा मीडिया अधिकारों के टेंडर को भी अंतिम रूप देना होगा। बीसीसीआई पहले से ही इसको लेकर काफी लेट है। बीसीसीआई ने पहले एक बयान में कहा था कि 25 अक्टूबर को दो नई टीमों की बिक्री के तुरंत बाद टेंडर जारी हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अब गवर्निंग काउंसिल के मीडिया अधिकार टेंडर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंतिम रूप देने की उम्मीद है।
समझा जाता है कि कर्नाटक से बृजेश पटेल और उत्तर पूर्व से खैरुल जमाल मजूमदार फिर से गवर्निंग काउंसिल के सदस्य चुने जाएंगे। वहीं बृजेश का आईपीएल के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाना तय है। यह भी पता चला है कि केवल इन्हीं दोनों ने गवर्निंग काउंसिल की सदस्यता के लिए नामांकन दाखिल किया है, जबकि प्रज्ञान ओझा खिलाड़ी संघ के प्रतिनिधि बने रहेंगे। वर्तमान में बृजेश और मजूमदार के अलावा सात सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल के अन्य निर्वाचित सदस्य हैं, जिसमें दो पदाधिकारी बीसीसीआई के सचिव जय शाह और कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल तथा सीईओ हेमांग अमीन शामिल हैं। प्लेयर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि के तौर पर प्रज्ञान ओझा, जबकि महानियंत्रण एवं लेखा परीक्षक (कैग) द्वारा सीएम साने एंड कंपनी को इसमें नामित किया गया है।
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