भारत में मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करना सबसे अच्छा कदम होगा Social Media
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भारत में मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करना सबसे अच्छा कदम होगा

आईसीसी की भ्रष्टाचाररोधी इकाई (ACU) के अधिकारी का मानना है कि मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करना भारत देश के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है।

Author : Ankit Dubey

राज एक्सप्रेस। अंतर्रष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) कि भ्रष्टाचाररोधी इकाई (एसीयू) के वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करना भारत देश के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। उनका मानना है कि भारत में कड़ा कानून नहीं होने की वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। वरिष्ठ अधिकारी का यह भी मानना है कि मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने के लिए वर्षों से वकालत की जा रही है, क्योंकि क्रिकेट में भ्रष्ट गतिविधियों की जांच करते समय संबंधित अधिकारियों के हाथ कानून ने बांध रखे हैं।

एसीयू के जांच समन्वयक स्टीव रिचर्डसन ने दिया यह बयान

स्टीव रिचर्डसन ‘ईएसपीएनक्रिकइन्फो से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने इस बातचीत में कहा कि

अभी कोई कानून नहीं है, हमारे भारतीय पुलिस के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, हम भ्रष्टाचारियों के प्रयासों को नाकाम करने की हर कोशिश करेंगे और हम उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालन नहीं करने देते, साथ ही जितना संभव हो सकता है, उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाते हैं। भारत में कानून बनने से पूरी परिस्थितियां बदल जाएंगी। अभी हम लगभग 50 मामलों की जांच कर रहे हैं और इनमें से अधिकतर भारत से जुड़े हुए हैं, अगर भारत मैच फिक्सिंग को लेकर कानून बनाता है, तो खेल को सुरक्षित करने की दृष्टि से यह सबसे प्रभावी कदम होगा।
स्टीव रिचर्डसन, आईसीसी, एसीयू के जांच समन्वयक

भारत में होने वाली हैं दो आईसीसी प्रतियोगिता

भारत में साल 2021 में T20 विश्व कप और 2023 में वनडे विश्व कप होने वाला है, इसे लेकर रिचर्डसन ने कहा कि

इस तरह का कानून बनने से खिलाड़ियों के बजाय भ्रष्ट लोगों को भी रोका जा सकेगा। मैं कम से कम 8 लोगों के नाम भारत सरकार या भारतीय पुलिस को बता सकता हूं जो कि लगातार अपराध करते रहते हैं और मैच फिक्स करने के लिए खिलाड़ियों से संपर्क कि कोशिश में रहते हैं।
स्टीव रिचर्डसन, आईसीसी, एसीयू के जांच समन्वयक

आपको बता दें कि इसे लेकर पूर्व भारतीय पुलिस अधिकारी अजीत सिंह ने भी इस बात को माना कि फिक्सिंग को लेकर कोई कानून नहीं है और वह चाहते हैं कि इसे लेकर कानून बने।

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