क्या पीसीबी आतंकी हमला ना होने की गारंटी लेगा: बीसीसीआई Social Media
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क्या पीसीबी आतंकी हमला ना होने की गारंटी लेगा: बीसीसीआई

पीसीबी द्वारा की गई वीजा मांग को लेकर बीसीसीआई ने करारा जवाब दिया है। बीसीसीआई का कहना है कि क्या पीसीबी आतंकी हमला ना होने की गारंटी लेगा...

Author : Ankit Dubey

राज एक्सप्रेस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा की गई वीजा मांग को लेकर बीसीसीआई (BCCI) ने करारा जवाब दिया है। बीसीसीआई का कहना है कि पहले पीसीबी से इस बात की गारंटी ली जाए की कोई आतंकी हमला नहीं होगा।

बीसीसीआई के एक अधिकारी द्वारा कहा गया कि आईसीसी के नियमों के मुताबिक खेल को चलाने में किसी तरह का सरकारी दखल नहीं होता। यही बात क्रिकेट बोर्ड पर भी लागू होती है, बोर्ड को भी सरकार के काम में दखल नहीं देना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ वसीम खान ने आईसीसी से पत्र लिखकर आश्वासन मांगा था, जोकि भारत में आगामी आईसीसी आयोजनों में खेलने को लेकर था।

पीसीबी चाहता है आईसीसी, बीसीसीआई से ले इस बात का आश्वासन

पीसीबी ने की थी यह मांग

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष वसीम खान ने आईसीसी से पत्र लिखकर दरख्वास्त की थी कि आईसीसी बीसीसीआई से इस बात का आश्वासन ले कि आगामी टी-20 विश्व कप 2021 और वनडे विश्व कप 2023 में जब पाक टीम भारत आएगी, तो उन्हें किसी भी प्रकार की वीजा से जुड़ी समस्या नहीं होगी।

इसे लेकर बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा कि वीजा पर भारतीय बोर्ड से आश्वासन मांगने से पहले वह यह गारंटी दें कि सीमा पर कोई शत्रुपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी।

बीसीसीआई अधिकारी ने दिया पीसीबी को यह जवाब

सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि क्या पीसीबी इस बात की लिखित गारंटी दे सकता है कि पाकिस्तान सरकार इस बात को सुनिश्चित करें कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर किसी भी तरह की घुसपैठ नहीं होगी और सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। भारत की जमीन पर किसी तरह की आतंकी गतिविधियां नहीं होंगी। पुलवामा हमले की तरह दोबारा कोई घटना नहीं होगी।

सरकार और बोर्ड दोनों एक दूसरे के काम में दखल ना दें

अधिकारी द्वारा आगे कहा गया कि आईसीसी का नियम है कि क्रिकेट बोर्ड के कामकाज में सरकार का दखल ना हो और यही बोर्ड का भी रुख होना चाहिए कि वह सरकार के काम में दखल ना दें, जो पीसीबी को समझना चाहिए। भारत एक शानदार देश है और सर्वाधिक संतुलन तरीके से काम करता है।

आपको बता दें कि पीसीबी के अध्यक्ष वसीम खान के बयान में कोई दमखम नजर नहीं आता, क्योंकि भारत सरकार ने कई राष्ट्रों के आयोजनों में अलग-अलग देशों के खिलाड़ियों को वीजा देने के मुद्दे पर साल 2019 में ही हल निकाल लिया था।

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