राज एक्सप्रेस। देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हर कोई परेशान है। इस मामले पर सभी अपनी-अपनी राय दे रहें हैं। अब इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि, कोविड-19 महामारी के बावजूद सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है और अब राज्यों को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
हरदीप सिंह पुरी ने कही यह बात:
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि, "हम अभी भी महामारी से उबर नहीं पाए हैं, अभी भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है और वैक्सीनेशन जारी है। यूक्रेन-रूस विवाद चल रहा है...तेल की कीमतें 19.56 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 130 डॉलर प्रति बैरल हो गईं हैं।"
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा कि, "पेट्रोल-डीजल पर केंद्र पहले 32 रुपये का एक्साइज शुल्क लेता था, जिसमें कटौती की गई है... केंद्र ने अपनी ज़िम्मेदारी ली है। राज्यों को भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।"
वहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बात करते हुए आगे कहा कि, "गैर-भाजपा शासित राज्य जितना VAT लगा रहे हैं, उसका आधा VAT भाजपा शासित राज्यों में लगाया गया है... पेट्रोल की कीमतों में भाजपा और गैर-भाजपा शासित राज्यों में 15-20 रुपये का अंतर है।"
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि, मुझे लगता है कि, केंद्र पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने में ख़ुशी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि, राज्य इसके लिए तैयार नहीं हैं। जब कर्ज बढ़ता है, तो वे दूसरों को दोष देते हैं, उदाहरण के तौर पर पंजाब का मामला है।
बता दें कि, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने राज्यों के साथ की गई बैठक में पेट्रोल-डीजल का मुद्दा उठाया था। इस दौरान उन्होंने राज्यों से वैट/कर को कम करने की अपील की थी। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सवाल उठाया था।
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