दिल्ली, भारत। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में आज बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, तरुण चुघ और प्रेम शुक्ला ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने पर CBI और ED के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। ऐसे में अब भाजपा ने विपक्ष पर निशाना साधा है।
राजनेताओं के लिए कोई अलग कानून नहीं, सबके लिए बराबर है :
प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- 14 राजनीतिक दल अदालत गए जिनमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी, राजद, टीएमसी, आप, बीआरएस शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं के लिए कोई अलग कानून नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। एक भाव पीएम श्री नरेंद्र मोदी में कि कोई VVIP कल्चर नहीं... सब एक समान हैं और एक भाव कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं में है कि वो कानून से ऊपर हैं। आज इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आप नेता भी हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आपके लिए कोई अलग कानून होगा।
अगर किसी भ्रष्टाचारी को यह गलतफहमी है कि भ्रष्टाचार करेंगे और कानून का हाथ उन तक नहीं पहुंचेगा... तो उनको बता दूं, ये मोदी सरकार है... जनता से लूटा गया एक-एक रुपया वसूला जाएगा।भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया
कल 6 अप्रैल को सुबह 9:45 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन :
तो वहीं, तरुण चुघ ने कहा- पार्टी ने अपने स्थापना दिवस अर्थात 6 अप्रैल 2023 से 14 अप्रैल अर्थात डॉ भीमराव आंबेडकर जी की जयंती तक एक विशेष सप्ताह मानाने का निर्णय किया है। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी द्वारा की जाएगी। कल 6 अप्रैल को सुबह 9:45 बजे, सभी कार्यकर्ता पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुनेंगे। कल से पार्टी पूरे देश में दीवार लेखन का भी कार्य करेगी। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी स्वयं दिल्ली में एक बूथ पर जाकर दीवार लेखन का कार्य करेंगे।
11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्मशती है, इस अवसर पर स्थान-स्थान पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद भारत रत्न आंबेडकर जी की जन्मशती का कार्यक्रम 10 लाख 72 हजार से अधिक स्थानों पर पार्टी द्वारा किया जाएगा।तरुण चुघ
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने आज 14 राजनीतिक दलों को केंद्रीय जांच एजेंसियों (CBI-ED) के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस दौरान विपक्ष ने याचिका में जांच एजेंसियों को लेकर भविष्य के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी।
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