उत्तराखंड विधानसभा में बजट पारित, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

गैरसैंण, उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा के चार दिवसीय बजट सत्र को वर्ष 2023-24 के लिए 77407.08 करोड़ रुपये का बजट ध्वनिमत से पारित होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विपक्ष एवं पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेशहित एवं जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांति पूर्वक चर्चा हुई। चार दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 21 घंटे 36 मिनट तक चली।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नियम 310 के अंतर्गत, कार्य स्थगन की सूचना देते हुए चर्चा की मांग की। इस पर विस अध्यक्ष (पीठ) ऋतु भूषण खंडूरी ने उसे नियम 58 में स्वीकार कर लिया। इसके बावजूद श्री आर्य ने अपनी बात जारी रखते हुए आज के कार्यवृत (एजेंडे) में सत्रावसान होने का मंतव्य स्पष्ट होने पर चिन्ता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की सूचना प्रतिपक्ष को नहीं दी गई। जबकि उसमें प्रीतम सिंह सदस्य के रूप में हैं। उन्होंने मंगलवार को विपक्ष के सदस्यों के निलंबन का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि इस संदर्भ में बुधवार को भी स्पष्ट किया जा चुका है कि सदस्यों का निलंबन अनुचित था।

नेता प्रतिपक्ष श्री आर्य के इस विषय पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तर देते हुए बताया कि चूंकि सदन नियमों के अनुसार चलता है और कार्य मंत्रणा समिति के निर्देश पर ही चलता है, इसलिए यह कार्यवृत्त उसके अनुरूप ही तैयार किया गया है।

इसके बाद शुरू हुए प्रश्नकाल में कांग्रेस की ममता राकेश द्वारा भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापना संबंधी प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि भगवानपुर में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। भारत सरकार के मानकों के अनुसार, वहां आसपास 200 बिस्तर से अधिक वाला कोई अस्पताल नहीं है, इसलिए राजकीय मेडिकल हरिद्वार में 2024-25 में बनकर तैयार हो जाएगा। जहां छात्रों को चिकित्सा शिक्षा दिया जाना भी शुरू हो जाएगा।

उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में श्री रावत ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सदन को बताया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मामले में उत्तराखंड देश के तीन राज्यों में शुमार है। देश में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 27.3 प्रतिशत है, जबकि उत्तराखंड में 45.7 प्रतिशत बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि राज्य में 119 राजकीय कॉलेज, पांच सरकारी विश्वविद्यालय हैं और 300 से ज्यादा निजी डिग्री कॉलेज हैं। इसके अलावा 21 निजी विश्वविद्यालय हैं।

इस सत्र के दौरान विधान सभा को 603 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें स्वीकार 08 अल्पसूचित प्रश्न में 1 उत्तरित,180 तारांकित प्रश्न में 46 उत्तरित, 180 आताराकिंत प्रश्न में 197 उत्तरित, कुल 29 प्रश्न अस्वीकार / निरस्त किए गए।