पुष्कर सिंह धामी Raj Express
उत्तराखंड

उत्तराखंड में निवेश के लिए 94 हजार करोड़ के हुए करार : पुष्कर सिंह धामी

हमारा प्रयास 8, 9 दिसम्बर को देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट तक प्राप्त सभी करारों को धरातल पर उतारने का है। इस संबंध जो भी सुझाव आए हैं उन पर अमल किया जा रहा है।

राज एक्सप्रेस

हाइलाइट्स :

  • निवेशकों ने उत्तराखंड में निवेश की प्रति रुचि दिखाई है।

  • अहमदाबाद में 50 से अधिक उद्योग समूहों ने 24 हजार करोड़ के निवेश पर करार किया।

  • राज्य सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं वे निवेशकों, उद्योगों एवं उत्तराखण्ड के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।

नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देहरादून में दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन से पहले राज्य सरकार के साथ देश-विदेश से अब तक 94 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई और अबू धाबी के साथ चेन्नई, बेंगलुरु तथा अहमदाबाद सहित देश के कई हिस्सों में रोड शो आयोजित किए गए और अब अगला रोड शो मुंबई में प्रस्तवित है। उन्होंने बताया कि अब तक पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा कृषि, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, ढांचागत विकास, हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया।

उन्होंने बताया कि इन आयोजनों में निवेशकों ने उत्तराखंड में निवेश की प्रति रुचि दिखाई है और अकेले अहमदाबाद में दो दिन पहले हुई है रोड शो के दौरान 50 से अधिक उद्योग समूहों ने 24 हजार करोड़ के निवेश पर करार किया। इसके साथ ही अब तक लगभग 94 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर करार हो चुके है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा प्रयास 8, 9 दिसम्बर को देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट तक प्राप्त सभी करारों को धरातल पर उतारने का है। इस संबंध जो भी सुझाव आए हैं उन पर अमल किया जा रहा है और राज्य के लिए ज्यादा उपयोगी प्रस्तावों का गहनता से आंकलन किया जा रहा है। निवेश के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले और प्राथमिक सेक्टर को मजबूती देने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं वे निवेशकों, उद्योगों एवं उत्तराखण्ड के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।"

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