कोरोना कहर के बीच मजदूरों पर मेहरबान योगी सरकार-धनराशि कराई उपलब्ध Social Media
उत्तर प्रदेश

कोरोना कहर के बीच मजदूरों पर मेहरबान योगी सरकार-धनराशि कराई उपलब्ध

यूपी की योगी सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन के कारण जिन लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है, उन्हें कुछ सहयोग दी गई और लाखों मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपये डाले।

Author : Priyanka Sahu

राज एक्‍सप्रेस। वैश्विक महामारी 'कोरोना वायरस' की विपदा के कारण देश में लॉकडाउन लागू है, वहीं उत्‍तर प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने यहां के कई जिलों में कड़े प्रतिबंध कर दिए हैं, ऐसे में सबसे अधिक गरीब मजदूरों के कामकाज पर पड़ रहा है और इस दौर में परेशान लोगों के लिए सरकार द्वारा उन्‍हें मदद दी जा रही है।

इसी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शुक्रवार को प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान ये आर्थिक मदद दी गई है। इस बारे में CM योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बताया है। कमेटी की संस्तुति के अनुसार, यूपी सरकार ने तय किया कि, कोरोना महामारी से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन के कारण जिन लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है, उन्हें कुछ सहयोग किया जा सके।

CM योगी ने बताया :

यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, ''मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले करीब 88 लाख ऐसे मजदूर हैं, जिनका भत्ता बढ़ा दिया गया है, जबकि 27 लाख से अधिक मजदूरों का जो बकाया बाकी था, उसे जारी कर दिया गया है।"

  • प्रदेश में 87 लाख से अधिक परिवारों को समय से पहले पेंशन जारी कर दी गई है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो।

  • 4 लाख 81 हजार शहरी वेंडर्स को दी गई है।

  • 11 लाख से अधिक श्रमिकों को 1-1 हजार रुपये की मदद दी गई है।

मुझे प्रसन्नता है कि 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 1000 रूपये की धनराशि उनके खाते में उपलब्ध करवाई जा चुकी है। हम 20 लाख निर्माण श्रमिकों को यह धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी दी कि, केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को 2 करोड़ से अधिक किसानों को मदद पहुंचाई जा रही है, साथ ही साथ केंद्र की ओर से रसोई गैस, महिलाओं को आर्थिक मदद और राशन की व्यवस्था भी की गई है, जिसे राज्य सरकार जमीनी स्तर पर उतार रही है।

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