सिर्फ परंपरागत जुलूस और शोभायात्रा को दें अनुमति, हथियारों का न होने पाए प्रदर्शन।
गोकशी और गो तस्करी के मामलों में करें कठोरतम कार्रवाई, चिन्हित माफिया।
तहसील स्तर पर अभियान चलाकर वरासत के मामलों की करें समीक्षा।
माताओं-बहनों की सुरक्षा को लेकर खतरा बने शोहदों के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई।
पर्व और त्योहार के अवसर पर सभी जनपदों में निर्बाध हो विद्युत आपूर्ति।
अवैध बस और टैक्सी स्टैंड सुचारू परिवहन की सबसे बड़ी बाधा, करें कार्रवाई।
अवैध और मिलावटी शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करे आबकारी विभाग।
बारिश और बाढ़ को देखते हुए नगर निकाय और ग्राम पंचायतों में कराएं फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव।
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों के दृष्टिगत सुदृढ़ कानून-व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में मंगलवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नरों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तान गणों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की और व्यापक जनहित में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि पूरे प्रदेश में हर्ष एवं उल्लास पर्व और त्योहार आयोजित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी आम जनता के लिए अपने कार्यालयों के द्वार खुले रखें। जनपद स्तर पर एक मैकेनिज्म बनाकर जनसुनवाई करें। किसी भी मामले को लंबित न रखें, बल्कि त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया अपनाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर टीम वर्क, सतत संवाद और सभी वर्गों से मिल रहे सहयोग का ही परिणाम है कि हाल के वर्षों में प्रदेश में सभी पर्व-त्योहार शांति और सौहार्द पूर्ण माहौल में सम्पन्न हो रहे हैं। टीमवर्क और जनसहयोग का यह क्रम सतत जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 30-31अगस्त को रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है। इसके दृष्टिगत 29 अगस्त की मध्य रात्रि से 31 अगस्त की मध्य रात्रि तक परिवहन विभाग तथा नगर बस सेवा माताओं-बहनों के लिए निःशुल्क बस की सुविधा उपलब्ध कराए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि ड्राइवर या कंडक्टर नशे में न हो और बसों की हालत अच्छी हो। इसके अलावा थाने से लेकर जिला, रेंज, जोन तक के वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे। माताओं-बहनों की सुरक्षा को लेकर खतरा बने शोहदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों का यह समय कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत यह संवेदनशील है। अतः हमें सतत सतर्क-सावधान रहना होगा। हर पर्व शांति और सौहार्द के बीच सम्पन्न हों, इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। छोटी सी घटना लपरवाही के कारण बड़े विवाद का रूप ले सकती है। ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6-7 सितम्बर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, तो वहीं 7 सितंबर को चेहल्लुम का जुलूस भी निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व प्रदेश के सभी थानों, पुलिस लाइन और जेल में यह पर्व सात्विक तौर पूरे उल्लास के साथ मनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश भर में 1256 शोभायत्राएं निकाली जाएंगी तो 3005 चेहल्लुम के जुलूस निकलेंगे। इसको लेकर आयोजकों और धर्मगुरुओं से पहले बात कर लें। सिर्फ परंपरागत जुलूस और शोभायात्रा को अनुमति दें। अलग-अलग समय पर शोभायत्राएं और जुलूस निकाले जाएं। इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन न होने पाए। उन्होंने कहा कि पर्व और त्योहार के अवसर पर सभी जनपदों में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति हो। कोई भी प्लांट डाउन नहीं होना चाहिए, जहां भी फाल्ट हो उसे तत्काल ठीक कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जी-20 मुख्य और प्रतिष्ठित समिट है। इसमें साढ़े तीन दर्जन राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। इसके देखते हुए गृह विभाग एनसीआर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोकशी और गो तस्करी के मामलों कठोरतम कार्रवाई करें। साथ ही जेल से बाहर आए चिन्हित माफिया को लेकर रहें सतर्क। निराश्रित गोवंश सड़कों पर न मिलें। गो आश्रय स्थलों को समय पर धनराशि उपलब्ध हो जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर अभियान चलाकर वरासत के मामलों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध बस और टैक्सी स्टैंड सुचारू परिवहन की सबसे बड़ी बाधा हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और प्राधिकरण आपसी समन्वय बनाकर ऐसे स्टैंड संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। आबकारी विभाग को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि अवैध और मिलावटी शराब के खिलाफ अभियान चलाकर रोक लगाएं। इस कृत्य में पाए गए लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटें। मुख्यमंत्री ने बारिश और बाढ़ की स्थिति को लेकर नगर निकाय और ग्राम पंचायतों में फॉगिंग और एंटी लार्वा के छिड़काव कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बाढ़ के कारण हुई जनहानि पर तुरंत चार लाख रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
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