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उत्तर प्रदेश

CM योगी ने आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन, डेंगू रोकथाम के लिए हो रहे प्रयासों की समीक्षा कर दिए यह निर्देश

उत्‍तर प्रदेश के CM योगी ने आज एक उच्चस्तरीय बैठक में 'आयुष्मान भारत योजना' के क्रियान्वयन, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों की स्थिति और डेंगू की रोकथाम के लिए हो रहे प्रयासों की समीक्षा की।

Priyanka Sahu

हाइलाइट्स :

  • लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर CM योगी की उच्चस्तरीय बैठक

  • CM योगी ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन पर समीक्षा की

  • डेंगू की रोकथाम के लिए हो रहे प्रयासों की भी समीक्षा की

उत्‍तर प्रदेश, भारत। उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने आज बुधवार को जनपद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में 'आयुष्मान भारत योजना' के क्रियान्वयन, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों की स्थिति और डेंगू की रोकथाम के लिए हो रहे प्रयासों की समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान CM योगी ने कहा- हाल के दिनों में डेंगू के मामलों में वृद्धि देखी गई है। इसके दृष्टिगत, अस्पतालों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बेड की व्यवस्था कराई जाए। गांव हो या कि शहर, कहीं भी एक भी संक्रमित मरीज इलाज के अभाव में परेशान न हो। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों में नए रोगियों की नियमित रिपोर्टिंग जरूर हो। सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी हॉटस्पॉट की स्थिति न बनने पाए। जनपदों में आउटब्रेक्स की स्थिति पर नियंत्रण हेतु ठोस प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। नगर विकास, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग मच्छरों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु फॉगिंग एवं लार्विसाइडल स्प्रे कराए। सुबह सैनिटाइजेशन व शाम को फॉगिंग का कार्य निरंतर कराएं। जलभराव का निस्तारण कराएं।

सेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए UP सरकार ने PPP मोड की नीति अपनाई है। इसके तहत शामली, मऊ, महराजगंज और संभल में कार्य प्रारंभ हो चुका है। जबकि बागपत, मैनपुरी, कासगंज, महोबा, हमीरपुर और हाथरस के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।
उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ
  • विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में चयनित 293 शिक्षकों और 1,950 से अधिक स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर यथोचित तैनाती सुनिश्चित करें।

  • राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र योग्य चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए।

  • प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री जन अयोग्य योजना के लिए पात्र हर परिवार का आयुष्मान कार्ड जरूर बनाया जाए। योजना के बारे में आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए।

  • अब तक 191.9 लाख परिवार इन योजनाओं से आच्छादित होकर ₹5 लाख वार्षिक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं।

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