UP Budget 2021: हर साल की तरह इस साल भी उत्तर प्रदेश में बजट 2021 पेश हो चुका है, जिसे यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश कर दिया है।
यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश :
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा आज सोमवार को CM योगी का विकास बजट पेश हुआ, जो यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा 5,50,270 करोड़ रुपये का बजट है। सरकार के मौजूदा कार्यकाल के आखिरी बजट में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं, बजट में 27,598.40 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं।
यहां देखें योगी सरकार के बजट पिटारे से क्या-क्या निकला :
वित्तीय बजट 2021-22 में विधान मंडल क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मंडल क्षेत्र विकास निधि हेतु 2,000 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख की नई विकास योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण भू-स्वामियों को स्थायी व निरंतर आय का स्रोत प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य की महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू करने का निर्णय लिया है।
महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना हेतु बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना का संचालन किया जाएगा। इस नई योजना के लिए ₹200 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
प्रदेश के बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4,094 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रदेश सरकार राज्य में मिशन शक्ति का संचालन कर रही है। इसी क्रम में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए बजट में 32 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।
प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु सरकार सतत प्रयासरत है। इसके लिए युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना हेतु 8.55 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
ग्रामीण क्षेत्रों में युवा फिटनेस को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कॉर्पस फंड में 05 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
शहरी क्षेत्रों में बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों हेतु 425 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढाँचा सृजित किए जाने हेतु 1,073 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
महिलाओं की चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ एवं प्रदेश के हर व्यक्ति को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
प्रदेशवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5,395 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने हेतु टीकाकरण योजना के लिए 50 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
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