UKSSSC Exam Canceled : हाल ही में उत्तराखंड (Uttarakhand) में स्पेशल टास्क फ़ोर्स (STF) की टीम द्वारा बड़ी सफलता हासिल करते हुए उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में एक दर्ज़न लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, नया पेपर सेट करने में कुछ समय लगता है। इसलिए फ़िलहाल UKSSSC की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है।
UKSSSC की परीक्षा रद्द :
दरअसल, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की भर्ती परीक्षा का पेपर हाल ही में लीक हो गया था। जिसके कारण उत्तराखंड सहित कई राज्य के अभ्यर्थी UKSSSC की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, उनकी मांग को मानते हुए इस परीक्षा को सुनवाई के दौरान रद्द कर दिया गया है। इस मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई समीक्षा बैठक हुई और इसी बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जारी किए गए आर्डर में कहा गया है कि,
'जितनी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आई है, उन सबको रद्द किया जाएगा और गड़बड़ी से नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई भी होगी। इसके साथ ही उन्होंने जांच में तेजी लाने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।'पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड मुख्यमंत्री
हो चुकी है अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी :
बताते चलें, UKSSSC परीक्षा घोटाले की जांच कर रही SIT की टीम अब तक पूर्व भाजपा नेता हाकम सिंह के साथ ही कुल 22 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। खबरों की मानें तो इस मामले में कई अन्य नेता और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। इस मामले की जांच के दौरान आरोपियों के पास से लगभग 83 लाख रुपये बरामद हुए थे। इनमें कई ऐसे लोगों के नाम भी शामिल है जिनके पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है। हालांकि, इस मामले की जांच अभी जारी है।
मुख्यमंत्री के निर्देश :
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए है कि, 'सभी विभागों के रिक्त पदों पर स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से भर्ती की जाए। इसके अलावा आयोग को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए।' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शासन ने आयोग के सदस्य प्रकाश थपलियाल को कार्यवाह अध्यक्ष बनाया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं।
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