दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के आस-पास राज्य सरकार करे जमीन अधिग्रहण : गडकरी

दौसा। केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने कहा है कि विकास एवं रोजगार के लिए दिल्ली-मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के आस-पास राजस्थान सरकार को जमीन अधिग्रहण करनी चाहिए। श्री गडकरी ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण का निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि इस हाइवे के आस-पास उद्योग खड़े हो, लॉजिस्टिक पार्क विकसित हो, आजूबाजू सम्पन्नता एवं समृद्धता आये। जब खाद्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुएं हाइवे पर आने जाने वाले लोग खरीदेंगे तो स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर इस बारे में राज्य सरकार योजना तैयार करके उनके मंत्रालय को भेजते हैं तो वह इसमें पूरा सहयोग करेंगे।

उन्होंने कहा कि इसमें देरी करोगे तो नेता, बिल्डर लोग पहले जमीन ले लेते हैं। बेचारे गरीब किसान जमीन बेच देते हैं। उन्होंने कहा वह किसानों से कहना चाहते हैं कि जमीन पर करोड़ों का भाव आए तो भी मत बेचना, इसे रोककर रखिए। जमीन को विकसित करके करोड़ों कमा सकते हैं। आजकल लोग हमारे पास हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए ज्ञापन लेकर आते हैं क्योंकि हम बाजार भाव से ज्यादा पैसा देते हैं। पहले जमीन अधिग्रहण नहीं करने के ज्ञापन लेकेर आते थे अब ऐसा नहीं है।

श्री गडकरी ने कहा कि राजमार्गों पर टोल नीति को सुधारा जाएगा और इसके तहत आगामी दो वर्ष में जीपीएस सिस्टम से टोल के भुगतान की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसमें एक सॉफ्टवेयर तैयार कर उसे सैटेलाइट और जीपीएस से जोड़ दिया जाएगा। इससे जो वाहन हाईवे पर चलेगा उसका टोल उसके खाते से कट जायेगा।