राज एक्सप्रेस। नागरिकता संशोधित अधिनियम वर्तमान में देश का सबसे विवादित कानून है। इस अधिनियम के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल गई है। इस कानून के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने याचिका दाखिल करते हुए, सीएए के नोटिफिकेशन पर रोक की मांग की गई है।
बता दें, बीते दिनों केरल राज्य ने भी सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुका है। यह कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य है केरल। जिसके बाद केरल राज्य की पॉलिटिकल पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है।
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने याचिका में कहा कि, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से पूछे कि 'क्या देशभर में NRC लागू करने के लिए सरकार कोई तैयारी कर रही है?'
याचिका में CAA के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए 40,000 गैर मुस्लिमों प्रवासियों की पहचान करने की यूपी सरकार के कदमों का हवाला देते हुए इस कानून को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई है।
वहीं दूसरी अर्जी में एनपीआर और एनआरसी का भी जिक्र किया गया है। एनपीआर और एनआरसी के बीच संबंध को लेकर कथित तौर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के विरोधाभासी बयानों का हवाला देते हुए याचिका में मांग की गई है कि, अगर NRC, अखिल भारतीय NRC के लिए पहला कदम है तो केंद्र सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दे।
बता दें कि, 22 जनवरी को CAA के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होनी है।
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