CM Siddaramaiah Sits On Strike For Drought Relief Fund Raj Express
दक्षिण भारत

Drought Relief फंड के लिए CM सिद्धारमैया धरने पर बैठे, केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप

CM Siddaramaiah Sits On Strike For Drought Relief Fund : यह प्रदर्शन ऐसे समय पर हो रहा है जब गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में रोड के लिए आ रहे हैं।

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर नेताओं ने की नारेबाजी।

  • केंद्र पर लगाया द्वेष की राजनीति करने का आरोप।

CM Siddaramaiah Sits On Strike For Drought Relief Fund : कर्नाटक। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मंगलवार को धरने पर बैठ गए हैं। यह धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। हाथ में तख्ती लेकर बैठे मुख्यमंत्री का आरोप है कि, केंद्र सरकार उनके साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। सीएम, डिप्टी सीएम समेत धरने पर बैठे लोग Drought Relief फंड की मांग कर रहे हैं। यह प्रदर्शन ऐसे समय पर हो रहा है जब गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में रोड के लिए आ रहे हैं।

सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समेत कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ सूखा राहत फंड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बेंगलुरु में विधान सौध में गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर सभी नेताओं ने नारेबाजी भी की।

कांग्रेस सांसद और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि, "कर्नाटक के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। केंद्र सरकार कर्नाटक के किसानों और कर्नाटक के लोगों से बदला लेना चाहती है। ये बीजेपी की बदले की राजनीति है, ये द्वेष की राजनीति है। अमित शाह आज आ रहे हैं। 18,172 करोड़ रुपये के बिना उन्हें कर्नाटक की धरती पर पैर रखने का अधिकार नहीं है, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं। कर्नाटक के प्रति सरकार की दुश्मनी को खत्म करना होगा।"

कर्नाटक कांग्रेस के विधायक रिजवान अरशद ने कहा, 'हमारे बुनियादी अधिकारों के लिए हम कोई दान नहीं बल्कि अपना हक पाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम संकट में हों, जब हमारे किसान संकट में हैं। कर्नाटक का 95% हिस्सा गंभीर सूखे में है...हमारे यहां पिछले 10 महीनों से बारिश नहीं हुई है, तो, पीएम मोदी ने हमें मुआवजा क्यों नहीं दिया? हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया तो सरकार इस हफ्ते मुआवजा जारी करने पर सहमत हो गई है। क्या हमें अपने अधिकारों के लिए कोर्ट जाना होगा? हम धरने पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। वे दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कानून के अनुसार, हमें मुआवजा मिलना चाहिए।'

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