चंडीगढ़। पंजाब सरकार राज्य में स्वच्छ और प्राकृतिक ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सभी सरकारी इमारतों को सोलर पैनलों से लैस करने पर विचार कर रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने आज यहां बताया कि उन्होंने इस बारे में सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा है। इस पत्र में रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी (रेस्को) मोड के अंतर्गत दफ्तरों की इमारतों की छतों पर सौलर फोटोवोल्टिक (पी.वी.) पैनल लगाने के लिए उनकी सहमति मांगी गई है। उनकी तरफ से विभागों के प्रमुखों को पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) के साथ तालमेल करने के लिए अपने विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अफसर के तौर पर नियुक्त करने की हिदायत भी दी गई है, जिससे सम्बन्धित विभागों की इमारतें को सौर ऊर्जा से लैस करने सम्बन्धी प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सके।
उन्होंने बताया कि पेडा द्वारा पहले ही विभिन्न सरकारी इमारतों की छतों पर कुल 88 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पी.वी. सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जो सफलतापूर्वक स्वच्छ ऊर्जा मुहैया करवा रहे हैं। यह कदम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेकों लोगों को रोजग़ार मुहैया करवाने में सहायक होगा। इसके साथ ही यह अधिक लोड वाले बिजली वितरण के नेटवर्क को राहत प्रदान कर बिजली घाटे को पूरा करने में भी मदद करेगा। इसके साथ ही सरकार पर बिजली के ख़र्च का बोझ भी घटेगा। इस तरह यह ऊर्जा का मुहैया करवाने का अधिक सुचारू साधन है।
श्री अरोड़ा ने कहा कि यह प्रोजैक्ट प्राकृतिक ऊर्जा के प्रयोग से बिजली उत्पादन के पारम्परिक तरीकों के विकल्प के रूप में साफ़ और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक होगा, जिससे राज्य के बिजली सैक्टर को डीकार्बोनाइज़ करने में मदद मिलेगी। सोलर पी.वी. के अनेकों लाभों के स्वरूप यह अक्षय ऊर्जा का सबसे पसन्दीदा स्रोत बन गया है।
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