पलानीस्वामी को AIADMK का अंतरिम महासचिव चुना गया Social Media
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ओ. पन्नीरसेल्वम को झटका, पलानीस्वामी को AIADMK का अंतरिम महासचिव चुना गया

तमिलनाडु, भारत। एडप्पादी के. पलानीस्वामी (Edappadi K. Palaniswami) को वनगरम में पार्टी की जनरल काउंसिल बैठक में AIADMK का अंतरिम महासचिव चुना गया।

Sudha Choubey

तमिलनाडु, भारत। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी AIADMK में वर्चस्व की लड़ाई सड़क तक पहुंच गई है। हाईकोर्ट का फैसला आते ही, पनीरसेल्वम समर्थकों ने ई पलानीस्वामी के नेतृत्व में पार्टी की आम परिषद की बैठक से पहले जमकर बवाल देखने को मिला। उसके बाद हुई बैठक में पलानीस्वामी AIADMK के नए बॉस बनकर सामने आए। बैठक में एडप्पादी के. पलानीस्वामी को वनगरम में पार्टी की जनरल काउंसिल बैठक में AIADMK का अंतरिम महासचिव चुना गया।

पलानीस्वामी को AIADMK का अंतरिम महासचिव चुना गया:

बता दें कि, एडप्पादी के. पलानीस्वामी को वनगरम में पार्टी की जनरल काउंसिल बैठक में AIADMK का अंतरिम महासचिव चुना गया। AIADMK जनरल काउंसिल ने महासचिव पद को फिर से स्थापित करने और पार्टी के प्राथमिक सदस्यों द्वारा पद के लिए एक व्यक्ति का चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। इस मामले पर चुनाव 4 महीने बाद होगा। वहीं, AIADMK जनरल काउंसिल ने पार्टी के दोहरे नेतृत्व को खत्म करने और पार्टी के लिए उप महासचिव पद सृजित करने का प्रस्ताव पारित किया।

आपस में भिड़े पन्रीरसेल्वम और पलानीस्वामी के कार्यकर्ता:

वहीं, आज सोमवार को चेन्नई में जमकर हंगामा हुआ, जहां पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक रखी गई थी। जानकारी के अनुसार, के पलानीस्वामी और पन्नीरसेलवम के समर्थक पार्टी दफ्तर के बाद आपस में भिड़ गए। चेन्नई में जयललिता की पार्टी AIADMK पर कब्जे की लड़ाई सड़क पर आ गई है। AIADMK के नेता के पलानीस्वामी और पन्नीरसेलवम के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए हैं और पार्टी दफ्तर के बाहर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं।

आपको बता दें कि, मद्रास हाई कोर्ट ने आज होने वाली AIADMK आम परिषद की बैठक के लिए हरी झंडी दे दी गई है, जिसके बाद अब पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव चुना गया है। मद्रास HC ने आज AIADMK आम परिषद की बैठक के लिए अनुमति दी है। पन्नीरसेल्वम द्वारा बैठक को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज किया, जिसमें अंतरिम महासचिव पद को फिर से बहाल करने और समन्वयक के साथ-साथ संयुक्त समन्वयक पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

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