जयपुर,राजस्थान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन देश का आम बजट पेश कर रही है, जिसमें अनुमान के अनुसार 2023 में देश के 9 बड़े राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ खास हो सकता है। ये आम बजट राज्यों में होने वाले चुनाव की समीकरणों पर भी असर डालेगा। ऐसे में चुनावी साल में राजस्थान भी बजट से उम्मीद लगाए बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 5 महीनो में राजस्थान का 4 बार दौरा किया, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे है कि इस बार के बजट में राजस्थान को खुशखबरी मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 जनवरी को अपने पिछले भीलवाड़ा जिले के दौरे में महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर भीलवाड़ा के भगवान देवनारायण कॉरिडोर बनाने का एलान किया था।
राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी समय से केंद्रीय करों के मामले में राज्य के बड़े हिस्से की मांग कर रहे है, जिसको केंद्र सरकार ने अब तक इस मांग को मानने से इंकार किया है। सीएम गहलोत ने राज्य के विशेष हालात का जिक्र किया।सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान रेगिस्तान है।ऐसे में केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। राज्य की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है। इसलिए बिहार की तर्ज पर राजस्थान के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर में एक जनसभा में ईआरसीपी योजना के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी, लेकिन यह घोषणा पूरी नहीं हुई।
ईआरसीपी को लेकर राजस्थान की राजनीति में कई तरह के राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप उठे हैं। सीएम गहलोत ने केंद्रीय जलविद्युत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा नहीं देने का आरोप लगाया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री शेखावत इसके लिए राजस्थान सरकार को जिम्मेदार ठहराया हैं।
ERCP योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित अलग से बजट से जारी होने की उम्मीद।
कोटा को मेडिकल के क्षेत्र में भी इस बजट से काफी उम्मीद है, जिनमें क्लीनिकल साइकोलॉजी विभाग शुरू करने की मांग प्रमुख है।
रेलवे से लंबित मांगों को पूरा करने की डिमांड , जिसमे भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में मेमू कोच की स्थापना की लंबित मांग है , इस बजट में इस घोषणा की उम्मीद है।
राजस्थान राज्य को भौगिलिक स्थति के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लम्बे समय से होती आ रही है , बजट से विशेष पैकेज की उम्मीद।
राष्ट्रीय परियोजनाओं का रुका हुआ फंड जारी करने की मांग होती रही , ऐसे में उम्मीद है कि इस बजट में इसको लेकर कोई घोषणा हो।
केन्द्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून 2022 से 5 वर्ष बढ़ाकर जून 2027 तक करने की मांग की है , इसमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
जल जीवन मिशन में केन्द्र राज्य का खर्च 90:10 के अनुपात में करने की मांग।
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