मुख्यमंत्री जीएसटी पुरस्कार योजना में राज्य स्तर के साथ ही जिला स्तर पर भी पुरस्कार देने के प्रावधान किए गए हैं।
योजना में दिए जाने वाले पुरस्कारों का चयन प्रतिमाह 20 तारीख को लॉटरी द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में एक करोड़ रुपये तक का बम्पर पुरस्कार के साथ ही प्रतिमाह 45 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे।
जयपुर, राजस्थान। प्रदेश में आगामी एक अक्टूबर से प्रभावी मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना प्रदेश के कारोबारियों और आमनागरिकों के लिए ही लाभकारी होने के साथ ही बिल.इनवाइस से ही लेन देन को बढ़ावा मिलेगा।
प्रदेश के शासन सचिव वित्त राजस्व डॉ. कृष्णकांत पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री जीएसटी पुरस्कार योजना में राज्य स्तर के साथ ही जिला स्तर पर भी पुरस्कार देने के प्रावधान किए गए हैं वहीं मोबाइल एप.ऑनलाईन पोर्टल पर माह की समाप्ति के बाद 10 दिवस में बिल.इनवाइस अपलोड करने की सुविधा होने से योजना में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। योजना की समाप्ति पर आकर्षक बम्फर पुरस्कार भी रखे गए हैं। योजना में दिए जाने वाले पुरस्कारों का चयन प्रतिमाह 20 तारीख को लॉटरी द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना में एक करोड़ रुपये तक का बम्पर पुरस्कार के साथ ही प्रतिमाह 45 लाख रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। मासिक पुरस्कार में प्रथम के रुप में दस लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रुप में 5-5 लाख रुपये के दो पुरस्कार तथा तृतीय पुरस्कार के रुप में 50-50 हजार रुपये के 20 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी तरह से 50 जिलों के दस दस हजार रुपए के 50 पुरस्कार दिए जाएंगे। एक हजार रुपए के एक हजार सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे।
वार्षिक बम्पर पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः एक करोड़ रुपये का एक पहला पुरस्कार, 25-25 लाख रुपये के दो द्वितीय पुरस्कार एवं 15-15 लाख रुपये के 3 तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इस तरह से प्रतिमाह 45 लाख रु. के 1073 पुरस्कार दिए जाएंगे वहीं एक करोड़ 95 लाख रु. के 6 बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे।
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