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राजस्थान

राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री खींवसर ने कहा- पेपरलीक प्रकरणों में SIT की रिपोर्ट आने पर होगी आगामी कार्रवाई

खींवसर ने प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य हनुमान बेनीवाल एवं अन्य सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर गृह मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे।

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स:

  • 16 दिसंबर को एसआईटी- एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का किया गया गठन ।

  • वर्ष 2021 में पांच, 2022 में 10 और 2023 में पांच पेपर हुए थे लीक ।

  • पेपरलीक के कुल दर्ज 33 प्रकरणों में से 32 मामलों में चालान पेश ।

जयपुर, राजस्थान । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पेपरलीक के दर्ज प्रकरणों में एक महीने पहले ही विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है, और एसआईटी की रिपोर्ट आने पर इन प्रकरणों में आगे कार्रवाई की जाएगी। खींवसर ने प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के सदस्य हनुमान बेनीवाल एवं अन्य सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर गृह मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 15 दिसंबर को शपथ ली थी। इसके तुरन्त बाद ही अगले ही दिन 16 दिसंबर को एसआईटी तथा इसके बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। उन्होंने पेपर लीक प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021 में पांच बड़े पेपर लीक हुए, वर्ष 2022 में 10 तथा वर्ष 2023 में पांच पेपर लीक हुए। उन्होंने बताया कि नई राज्य सरकार के गठन के बाद दो पेपर हो चुके हैं और पेपरलीक का कोई मामला सामने नहीं आया है।

खींवसर ने कहा कि एक जनवरी 2014 से आज तक पेपर लीक के कुल दर्ज 33 प्रकरणों में से 32 मामलों में चालान पेश हो चुका है तथा एक प्रकरण में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है। इन प्रकरणों में 615 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इन प्रकरणों में 49 सरकारी कार्मिक जिनमें, अधिकतर अध्यापक हैं, उनमें से 11 को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

इससे पहले बेनीवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने अवगत कराया कि राज्य में विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक से सम्बन्धित घटनाओं मे वृद्धि को देखते हुए पेपर लीक की रोकथाम एवं इसके सम्बन्ध में दर्ज मामलों में त्वरित जांच एवं दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के लिए राज्य सरकार के आदेश गत 15 दिसंबर द्वारा एसआईटी का गठन किये जाने के निर्देश दिए थे जिसकी पालना में पुलिस महानिदेशक के आदेश 16 दिसंबर द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस तकनीकी सेवाएं (टेलिकम्यूनिकेशन एवं टेक्निकल) वीके सिंह के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि पेपरलीक के दर्ज 33 प्रकरणों में से 32 प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है तथा एक प्रकरण में अनुसंधान जारी है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।

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