जयपुर, राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने के एक दिन बाद, राज्य भर के निजी अस्पताल के सभी एसोसिएशन ने "स्वास्थ्य का अधिकार बिल" के विरोध में बजट में लाई गई स्वास्थ्य योजनाओं का आज से बहिष्कार कर दिया है। 15 फरवरी को दोबारा सेलेक्ट कमेटी की बैठक होगी।
सीएम गहलोत की घोषणा के बाद से खफा निजी अस्पताल के डॉक्टर्स
गहलोत ने कल को बजट भाषण देते हुए कहा था कि इस योजना के तहत अब तक 32 लाख लाभार्थियों ने इलाज का लाभ उठाया है। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुनील चुघ, जो स्वास्थ्य विधेयक के अधिकार के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपील की है कि निजी अस्पतालों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत मरीजों का इलाज नहीं किया जाए। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा की अध्यक्षता वाले बिल पर प्रवर समिति के सदस्यों के साथ डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शनिवार को विफल रही, जिसके बाद डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन विरोध शुरू करने का फैसला किया। हालांकि मीणा ने बार-बार डॉक्टर प्रतिनिधियों से बिल को खारिज करने के अलावा अपनी मांगे रखने की अपील की लेकिन उसका कोई फायदा ना हो सका। डॉक्टरों के प्रतिनिधियों ने बिल को "आपत्तिजनक" पाया।
आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. चुघ ने कहा कि यह एक कठोर विधेयक है और निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का गला घोंट देगा। चूंकि चयन समिति के साथ हमारी बातचीत विफल रही, इसलिए हमने राज्य सरकार की सभी स्वास्थ्य योजनाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया। हम किसी भी सरकारी योजना के तहत किसी भी मरीज का इलाज नहीं करेंगे।"जेएलएन मार्ग पर आंदोलनरत डॉक्टरों ने कल रैली निकाली थी, जिससे अधिकांश निजी अस्पतालों में ओपीडीएस बंद रहा था। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पेन-डाउन हड़ताल कर निजी अस्पतालों में अपने समकक्षों को अपना समर्थन दिया।
आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉ चुघ ने आगे कहा कि यह कदम उन मरीजों को बुरी तरह प्रभावित करेगा जो विशेष रूप से चिरंजीवी योजना के तहत कैशलेस उपचार प्राप्त करने के लिए सरकारी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर होंगे। राज्य में लगभग 899 सूचीबद्ध निजी अस्पताल हैं, जिन्हें इस योजना के तहत उपचार प्रदान करने की अनुमति है। बताया जाता है कि चिरंजीवी की दावा राशि का 60% निजी अस्पतालों में जाता है, जिससे यह साबित करता है कि इस योजना को सफल बनाने में निजी सुविधाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
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