दौसा,राजस्थान। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के सोहना-दौसा खंड के उद्घाटन के लिए 12 फरवरी को दौसा में करने वाले है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला लगभग 4 साल पहले मार्च 2019 में रखी गई थी। उनके साथ सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी उद्घाटन में शामिल होंगे।
इससे पहले पीएम मोदी ने 28 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मालेसरी गांव में गुर्जरों द्वारा पूजे जाने वाले लोक देवता देवनारायण की जयंती में भाग लिया था।उद्घाटन के बाद उसी दिन, पीएम एक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं और नांगल प्यारीवास उप-जिले में मीना उच्च न्यायालय में मीणा समुदाय की एक सभा को संबोधित कर सकते हैं।प्रधानमंत्री का दौसा का पांच महीने में राजस्थान का चौथा दौरा होगा। इससे पहले पीएम ने अक्टूबर 2022 में सिरोही और नवंबर 2022 में बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम का दौरा किया था। पीएम की यात्राओं से संकेत मिलता है कि आने वाला चुनाव उनके चेहरे और नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
1 लाख करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का नया सोहना-दौसा खंड यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी यात्रा कम से कम एक घंटे से कम हो जाए।जिन लोगों को नियमित रूप से सड़क मार्ग से जयपुर से दिल्ली की यात्रा करने की आवश्यकता होती है, उन्हें जल्द ही एक तेज़ मार्ग तक पहुंच प्राप्त होगी। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जल्द ही दोनों शहरों के बीच यात्रा के लिए एक तेज़ विकल्प प्रदान करेगा। इसका काम 100% के करीब पूरा हो गया है। लगभग 100,000 करोड़ की लागत से निर्मित, 1,390 किलोमीटर का दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के समय को 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे कर देगा। इसके मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है और इसे 'भारतमाला परियोजना' के पहले चरण के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है।
क्या भारतमाला परियोजना ?
भारतामाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक नया व्यापक कार्यक्रम है जो आर्थिक गलियारों, अंतर गलियारों और फीडर मार्गों के विकास, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कें और ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेसवे। विशाल योजना की घोषणा सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में की थी। योजना के सभी प्रमुख पहलुओं का प्रबंधन देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
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