पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,96,462 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया। पंजाब का राजस्व घाटा 3.32% और राजकोषीय घाटा 4.98% बताया गया हैं। सरकार ने बजट में शिक्षा, स्वस्थ्य और कृषि पर फोकस किया हैं। स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 17,072 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 12 प्रतिशत अधिक है।
चुनावी वादे के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया हैं। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा शोध पर भी बजट का प्रावधान किया गया हैं। कुल मिलकर जनहितेषी पेश करने की कोशिश पंजाब सरकार ने की हैं।
वित्त- 3096.93
पावर -1830.26
कृषि- 1680.53
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास- 1139.15
शिक्षा- 768.48
ग्रामीण विकास और पंचायत- 702.39
गृह मामले -509.69
उद्योग और वाणिज्य- 444.27
सहयोग -261.26
कानून और न्याय- 243.52
आवास और शहरी विकास -111.32
राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन- 99.00
जलापूर्ति और स्वच्छता -82.41
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण- 45.94
चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान -28.86
रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण- 28.29
कार्मिक- 13.59
परिवहन- 8.20
जेल -4.58
सतर्कता- 3.51
स्थानीय सरकार- 3.49
राज्य विधानमंडल -3.25
छपाई और स्टेशनरी- 1.56
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण- 1.40
पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन- 1.28
जल संसाधन- 0.34
श्रम- 0.27
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का बजट 1,96,462 का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26 फीसदी ज्यादा है।
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में राज्य में 26,797 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया है और कहा है कि अन्य 22,594 पदों को भरने के लिए विज्ञापन पहले ही जारी किया जा चुका है।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब के परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का अपना चुनावी वादा पूरा किया।
राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 26,295 करोड़ रुपये का आवंटन।
पुलिस और कानून-व्यवस्था के लिए 10,523 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन।
उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए 3,751 करोड़ का प्रावधान।
बजट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4,781 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है।
रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के लिए 231 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है।
राज्य विश्वविद्यालयों को 990 करोड़, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 1,015 करोड़।
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बजट भाषण में बताया कि स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियां 98,852 रुपये होने का अनुमान है। बजट में तकनीकी शिक्षा संस्थानों के सुधार के लिए 615 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत ज्यादा है।
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