भगवंत मान ने दिड़बा, चीमा में तहसील कम्पलेक्सों का नींव पत्थर रखी Raj Express
पंजाब

Punjab : भगवंत मान ने दिड़बा, चीमा में तहसील कम्पलेक्सों का नींव पत्थर रखी

यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुरबाणी के प्रसारण के मुफ्त अधिकार देने की बजाय शिरोमणि कमेटी के प्रधान अपने आकाओं के कहे पर चलते हुये सिर्फ एक टी. वी. चैनल को यह अधिकार दिया है।

News Agency, राज एक्सप्रेस

दिड़बा, पंजाब। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार यहाँ दिड़बा और चीमा में तहसील काम्पलेक्सों की आधारशिला रखी। भगवंत मान ने लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी पर बरसते हुये कहा कि उनका भाँजा नौकरी के बदले दो करोड़ रुपए मांगता था। इसके उलट हमारी सरकार ने पद संभालने से लेकर अब तक 29 हजार नौजवानों को योग्यता के आधार पर नौकरियाँ दी हैं।

उन्होंने कहा कि यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुरबाणी के प्रसारण के मुफ्त अधिकार देने की बजाय शिरोमणि कमेटी के प्रधान अपने आकाओं के कहे पर चलते हुये सिर्फ एक टी. वी. चैनल को यह अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरबसांझी बाणी द्वारा मानवता के भले का ईश्वरीय संदेश दुनिया भर में जायेगा तो शिरोमणि कमेटी प्रधान को क्या ऐतराज है। उन्होंने कहा कि लोकसभा मतदान में अकाली दल के लिए वोट मांगने वाले शिरोमणि कमेटी प्रधान को उन (मुख्यमंत्री) को शिक्षा देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी प्रधान जरूर बताएं कि गुरबाणी प्रसारण के अधिकार देने से धर्म को $खतरा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के अस्पष्ट बयानों की हर किसी को निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी बादल परिवार के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रही है।

भगवंत मान ने कहा कि दिड़बा में नौ एकड़ में फैले बहुमंजिला तहसील काम्पलेक्स में एस.डी.एम. दफ्तर, डी.एस.पी. दफ्तर, तहसीलदार दफ्तर, फर्द केंद्र, तहसील द$फ्तर, बी.डी.पी.ओ. दफ्तर और अन्य इमारतें होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य भर में ऐसे आधुनिक तहसील काम्पलेक्स बनाए जाएंगे। उन्होंने गेहूं पर लगाई मूल्य कटौती के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के अन्नदाता की अथक मेहनत के बिना केंद्रीय पुल भरना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार हमसे अनाज की सप्लाई मांगेगी, जिससे किसानों पर लागू मूल्य कटौती का एक-एक रुपया केंद्र सरकार से ब्याज समेत वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास पंजाब का ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) का तीन हजार करोड़ रुपए अभी भी लम्बित है।

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