Punjab Budget 2022 : पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार सत्ता में है और आज सोमवार को पंजाब की भगवंत सरकार ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया।
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पेश किया बजट :
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने विधानसभा में बजट 2022-23 पेश किया, जिसमें 2022-23 के लिए एक लाख 55 हजार 860 करोड़ के बजट खर्चे का अनुमान रखा गया और इस बार का यह बजट पिछले साल से 14 फीसदी ज्यादा है। तो वहीं, बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा- सरकार का फोकस बिगड़ते वित्तीय हालात को बहाल करना, आमदनी बढ़ा कर्जा कम करना और सार्वजनिक फंडों की प्रभावशाली और कुशल इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर है। उन्होंने अपने भाषण में एक लाइन कही...'मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा'।
बजट के दौरान कहीं गई बड़ी बातें-
पंजाब बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। टैक्स चोरी रोकने के लिये इंटेलिजेंस यूनिट बनाएगी।
पंजाब में स्कूली व उच्च शिक्षा के बजट में 16 फीसदी का इजाफा किया गया है। तकनीकी शिक्षा बजट में 47% और मेडिकल शिक्षा बजट में 57% इजाफा किया गया है।
स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए स्टेट मैनेजर की तैनाती होगी। अध्यापक और प्रिंसिपल अब सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए 123 करोड़ का बजट रखा गया है।
अगले पांच साल में 16 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। बजट में सीधी बिजाई के 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पराली प्रबंधन के लिए 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस फंड से किसान पराली न जला, इसके लिए काम किए जाएंगे।
किसानों के लिए दी जाने वाली बिजली सब्सिडी सरकार जारी रखेगी। बजट में सरकार ने मुफ्त बिजली के लिए 6947 करोड़ का प्रावधान किया है।
स्वास्थ्य के लिए 4731 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें 24 फीसदी इजाफा किया गया है। वहीं खेती के लिए 11560 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को वित्तीय संकट से उभारने के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है।
26454 मुलाजिमों की भर्ती के ऐलान को पूरा करने के लिए 714 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया है।
36000 ठेका मुलाजिमों को पक्का करने के लिए बजट में 540 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
पंजाब सरकार सहकारी बैंकों की देनदारियां खत्म करेगी। इसके लिए बजट में 688 करोड़ का प्रावधान किया गया है
जंगली जानवरों के लिए सरकार शहीद भगत सिंह के नाम से योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। बजट में इस योजना के तहत 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पनसप के एनपीए खातों के निपटान के लिए 350 करोड़ का बेलआउट पैकेज जारी किया गया है।
जन सेवा केंद्रों में अभी 100 सेवाएं दी जा रही हैं। सरकार इन सेवाओं की संख्या बढ़ा कर 450 करेगी।
व्यापारियों के लिए राज्य सरकार व्यापारी कमीशन का गठन करेगी। इसके सदस्य व्यापारी ही होंगे।
सरकार दिल्ली की तर्ज पर डोर स्टेप सर्विसेज शुरू करेगी। सरकार आटे की होम डिलीवरी की जाएगी।
जन-जन तक मुख्यमंत्री की पहुंच हो सके, इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री आफिस खोले जाएंगे।
शहीदों के परिजनों को 50 लाख के बजाय एक करोड़ देने के लिए 130 करोड़ का बजट रखा गया है। बीते साल के मुकाबले बजट में 11 फीसदी इजाफा किया गया है।
पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 108 करोड़ रखे गए हैं। सभी जिलों में साइबर क्राइम सेल बनाने को 30 करोड़ का बजट रखा गया है।
प्रदेश के 100 मौजूदा स्कूलों को प्रतिष्ठित स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ये स्कूल प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक संयुक्त स्कूल होंगे और डिजिटल क्लासरूम, पूरी तरह से सुसज्जित लैब, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं और प्रशिक्षित फैकल्टी जैसे उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे से लैस होंगे।
प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 23468 करोड़ का बजट रखा गया है।
राज्य की कुल बिजली सब्सिडी 15,845.89 करोड़ रुपये होगी।
ग्रामीण विकास के लिए 3003 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
कंडी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के यातायात को सुगम बनाने के लिए बठिंडा से पठानकोट तक एक नया हाईवे बनाया जाएगा। साथ ही सड़कों और सरकारी इमारतों के रख रखाव के लिए बजट में 2102 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर नहर की लाइनिंग के लिए बजट में 780 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बजट में 1131 करोड़ रुपये अलग से रखा गया है।
पंजाब में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। पंजाब में 45 नए बस स्टैंड का निर्माण और पनबस और पीआरटीसी के 61 बस स्टैंडों का नवीनीकरण किया जाएगा।
मोहाली में डॉ. बीआर अंबेडकर भवन की स्थापना की जाएगी, जहां अनुसूचित जाति से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने वाले सभी कार्यालय एक छत के नीचे होंगे।
मोहाली में 10 करोड़ रुपये की लागत से जल भवन का निर्माण होगा।
77 करोड़ के प्रारंभिक आवंटन के साथ 117 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 75 मोहल्ला क्लीनिक 15 अगस्त तक चालू हो जाएंगे।
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