महाराष्ट्र, भारत। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही हैं, वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में हैं और उनकी कस्टडी की आज अंतिम तारीख थी, लेकिन आज फिर उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि NCP नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को अभी और आगे बढ़ा दिया गया है।
22 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत :
दरअसल, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत आज खत्म होने ही वाली थी, लेकिन फिर से उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष PMLA अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 22 अप्रैल कर दिया है।
बता दें कि, इससे पहले नवाब मलिक चार अप्रैल को कोर्ट में पेश हुए थे और इस दौरान कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाकर 18 अप्रैल तक तय की गई थी और इस दौरान उन्हें घर का भोजन और दवाइयों के लिए इजाजत दी थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध व संविधान के खिलाफ बताया था।
क्या है मामला:
बताते चलें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता नवाब मलिक को धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी शुरुआती हिरासत अवधि खत्म होने के बाद उन्हें न्यायाधीश आर. एन. रोकाडे की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था। वे दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हैं। ईडी का नवाब मलिक पर आरोप है कि, ''नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर जमीनें खरीदने के लिए एक आपराधिक साजिश रची।'' ईडी ने मामला दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने प्राथमिकी दर्ज की है। NIA ने UAPA की धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।
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