भोपाल, मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज मंगलवार को दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मध्य प्रदेश विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर बहस शुरू हो गई है, कांग्रेस ने परिसीमन निरस्त करने और ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता कमलनाथ के चर्चा के प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया।
कांग्रेस की ओर से उठाया गया ओबीसी आरक्षण का मसला
बता दें कि, मध्यप्रदेश विधानसभा में आज अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाया गया। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज कार्यवाही प्रारंभ होते ही कांग्रेस की ओर से ओबीसी आरक्षण मसला उठाया गया और इस पर विधिवत स्थगन प्रस्ताव पेश किया। शोरशराबे के बीच सत्तारूढ़ दल भाजपा ने कहा कि सरकार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके बाद सदन में प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हुयी। सदस्यों के एकसाथ बोलने के बीच भाजपा-कांग्रेस सदस्यों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर श्रेय लेने की होड़ दिखायी दी।
कांग्रेस ने पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण के मसले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण पर रोक लगाई है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने पर सहमति जताई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। पक्ष और विपक्ष नोक झोंक चल रही है। कमलनाथ ने कहा- कोई कोर्ट गया तो क्यों गया। वहीं, नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा- अगर उन्होंने आरक्षण पर कुछ गलत कहा है तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं।
ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस ने जो पाप किया है: नरोत्तम मिश्रा
सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस ने जो पाप किया है, वह विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने से दब नहीं जाएगा। सरकार नियम प्रक्रिया के अनुसार सदन में हर चर्चा के लिए तैयार है। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर पढ़े पूरी खबर- मिश्रा का ओबीसी आरक्षक को लेकर कांग्रेस पर हमला
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