जल जीवन मिशन के कार्यों में अधिक तेजी लाएंगे: शिवराज सिंह चौहान

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मप्र ने जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने में प्राथमिकता से कार्य किया है। नल-जल योजनाओं के संचालन और संधारण में भी ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा का उपयोग किया जा रहा है। मप्र प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, गोबर धन संयंत्रों की शुरूआत और स्वच्छ भारत मिशन कार्यों में भी अग्रणी बना है। केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग से मप्र इन क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देगा।

मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार को शाम भोपाल प्रवास पर आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ समत्व भवन के मंथन सभाकक्ष में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर घर जल पहुंचाने के लिए मप्र में तेजी से कार्य हो रहा है। जहां वर्ष 2019 में सिर्फ 138 ग्राम तक यह सुविधा पहुंची थी, वहीं अब तक 7 हजार से अधिक ग्रामों में हर घर तक टोंटी द्वारा जल पहुंच रहा है। प्रदेश के 119.87 लाख परिवार को नल कनेक्शन देने के लक्ष्य के मुकाबले 55 लाख से अधिक परिवारों को यह सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। इस वित्त वर्ष के अंत तक यह संख्या 70 लाख परिवार हो जाएगी। समूह योजनाओं के कार्य भी पूरे हो रहे हैं। हर घर तक जल पहुंचाने के कार्य में बुरहानपुर जिला देश में प्रथम आया है। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साथ ही अन्य विषयों पर भी केन्द्रीय मंत्री शेखावत के साथ चर्चा की।

केंद्रीय अफसरों ने मप्र के प्रदर्शन को बताया श्रेष्ठ :

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल्पना के अनुसार जल जीवन मिशन के कार्यों का मप्र में बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। केंद्र सरकार से आए वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मप्र के प्रदर्शन को श्रेष्ठ बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब देश में ऐसे ग्रामों को लक्ष्य कर कार्य किया जा रहा है जहां पानी का एक भी स्रोत नहीं है। पुनर्भरण और अन्य प्रयासों से प्रत्येक ग्राम को लाभान्वित किया जाएगा। जल जीवन सर्वेक्षण भी इस कार्य में मददगार बनेगा। ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होने की शुरूआत उत्सव के रूप में करने की पहल की गई है। इस कार्य में भी मप्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आगामी 31 जुलाई तक सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संबंध में आवश्यक वित्तीय सहयोग राज्यों को प्रदान किया जा रहा है। मप्र को भी कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि मिलती रहेगी।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों को भी मिलेगी पहचान :

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी ग्रामों को इस वर्ष के अंत तक विभिन्न श्रेणियों में ओडीएफ प्लस घोषित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में गोबर धन परियोजनाओं की संख्या 52 है। इनमें से 32 परियोजना पूर्ण हो गई हैं। जिलों में गो-संवर्धन बोर्ड, समुदाय बायोगैस संयंत्र स्थापित कर रहा है। सीधी जिले में गो-अभयारण्य परिसर में पीपीपी मोड पर प्लांट लगाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संजय कुमार शुक्ला ने प्रेजेंटेशन दिया।