भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सरकारी नीतियों में सुधार के लिए प्रदेश के उद्यमियों से सुझाव और सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि जहां भी सरकारी नीतियों में सुधार की जरुरत हो, तो उन बिंदुओं को सरकार के साझा जरुर करें। जो भी बेहतर होगा, उस पर अमल किया जाएगा। हम मिलकर काम करेंगे और मप्र को आगे बढ़ाएंगे। यह बात उन्होंने सोमवार को होटल आमेर ग्रीन भोपाल में राज्य स्तरीय एमएसएमई समिट में कही। समिट में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एनएसई इंडिया, वॉलमार्ट, आरएक्सआईएल, इनवॉइस मार्ट तथा आइसेक्ट के साथ एमओयू का आदान-प्रदान हुआ।
इस दौरान समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मप्र की समृद्धि और विकास के भागीदार हैं। हम मिल-जुल कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर विचार-विमर्श के लिए यह समिट की गई है। सफलता के लिए उत्साह सबसे आवश्यक है। आप सकारात्मक सोच के साथ ईज ऑफ डूईंग बिजनेस का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्म-निर्भर भारत के लिए आत्म-निर्भर मप्र के निर्माण का जो रोडमेप हमने बनाया है, उसके रोम-रोम में सशक्त औद्योगिक परिदृश्य के निर्माण और रोजगार सृजन की भावना रची-बसी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 21वीं सदी के आत्म-निर्भर भारत बनाने का जो यज्ञ चल रहा है, उसमें बड़े उद्योगों की भूमिका जितनी अहम है, उतना ही महत्व सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों का भी है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में इन उद्यमियों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, यह स्थानीय स्तर पर निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करने के सशक्त माध्यम हैं।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-रोजगार और छोटे उद्योगों को सहायता के लिए प्रदेश में 12 योजनाएं संचालित हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी लागू की जा रही है, जिसमें 700 कार्य चिन्हित किए गए हैं। उद्यमी इस योजना से जुड़े, युवाओं को जोड़ें, उन्हें दक्ष बनाएं और योजना का लाभ उठाएं। यह योजना उद्यमियों, रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए उपयोगी और मप्र को सक्षम एवं आत्म-निर्भर बनाने के लिए प्रभावी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्तर के उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप नीतियां और योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।
मप्र की जीडीपी 15 लाख करोड़ पार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। हम अब बीमारू राज्य नहीं हैं। मप्र की जीएसडीपी का आकार 15 लाख करोड़ पार कर चुका है। राज्य की परकेपिटा इन्कम एक लाख 40 हजार रूपए हो गई है। इस वर्ष का बजट 3 लाख 14 हजार करोड़ रूपए का है। प्रदेश ने वित्तीय प्रबंधन की अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है। राज्य सरकार लाड़ली बहनों को प्रतिमाह एक हजार रूपए देने और केपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का कार्य एक साथ कर रही है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि हमारा विभाग अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला विभाग है।
उद्यमी हुए सम्मानित
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए एमएसएमई अवार्ड प्रदान किए। प्रभावी कार्य संस्कृति और बेस्ट प्रेक्टिसेस अपनाने के लिए वर्ष 2018-19 का प्रथम पुरस्कार आईटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंदौर को, द्वितीय पुरस्कार शास्त्री सर्जिकल इण्डस्ट्रीज रायसेन और तृतीय पुरस्कार शक्ति एम्पोरियम झाबुआ को प्रदान किया गया। महिला उद्यमियों में मंत्रा कम्पोजिट इंदौर की ममता महाजन को पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2019-20 के लिए नंदिनी मेडिकल लेबोरेट्रीज इंदौर को प्रथम, न्यू लाईफ लेबोरेट्रीज मण्डीदीप रायसेन को द्वितीय और सेफ फ्लेक्स इंटरनेशनल धार को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2020-21 के लिए मॉर्डन लेबोरेट्रीज इंदौर को प्रथम, डीइसीजी इंटरनेशनल मण्डीदीप रायसेन को द्वितीय और हेल्थी को क्वालिटी प्रोडक्ट्स धार को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 2020-21 में महिला उद्यमियों की श्रेणी में सांई मशीन टूल्स इंदौर की शिखा विशाल जायसवाल और निहारिका अजय जायसवाल तथा अर्थव पैकेजिंग इंदौर की ममता शर्मा को पुरस्कृत किया गया।
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