मध्यप्रदेश में लागू होगी समान नागरिक संहिता Raj Express
मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश में लागू होगी समान नागरिक संहिता, जानिए क्या होगा बदलाव?

इस समय भारत में अलग-अलग मजहबों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं। जैसे हिंदुओं के लिए अलग एक्ट, मुसलमानों के लिए अलग एक्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों पर एक ही कानून लागू होगा।

Vishwabandhu Pandey

राज एक्सप्रेस। इस समय समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बड़ी संख्या में लोग देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है कि उनकी सरकार जल्दी ही मध्यप्रदेश में ‘एक समान नागरिक संहिता’ लागू कर सकती है। शिवराज सिंह चौहान ने इसे लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? और इसके लागू होने से क्या कुछ बदल जाएगा?

यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है?

दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक समान कानून, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति संबंध क्यों ना रखता हो। यह कानून शादी, तलाक और जमीन-जायदाद सहित विभिन्न चीजों पर लागू होगा। यह एक ऐसा कानून होगा, जिसका किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं होगा।

इससे क्या बदलाव होगा?

इस समय भारत में अलग-अलग मजहबों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं। जैसे हिंदुओं के लिए अलग एक्ट, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ आदि। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों पर एक ही कानून लागू होगा। इसमें शादी, तलाक और जमीन-जायदाद सहित अन्य चीजों पर देश के सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू होगा। उदहारण के लिए अभी मुसलमानों को एक से अधिक शादी करने का अधिकार है। इस कानून के लागू होने के बाद वह अधिकार खत्म हो जाएगा।

कहाँ-कहाँ लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड?

अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट सहित कैसे ऐसे देश हैं, जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसके अलावा भारत की बात करे तो गोवा में यह कानून पहले से ही लागू है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह भी पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुके हैं।

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