शहडोल : परिवहन विभाग चौकीदार जग्गा करोड़ों का आसामी

शहडोल, मध्य प्रदेश। परिवहन विभाग के मुखिया रहे वी. मधुकुमार का रेस्ट हाऊस में लिफाफा लेते हुए वीडियो वॉयरल होने पर सरकार ने उन्हें हटा दिया, लेकिन विभाग में कई अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं, जो करोड़ों के आसामी बन चुके हैं, शासन का राजस्व चोरी कर अपनी झोली भरने का काम खुलेतौर पर किया जा रहा है, परिवहन कार्यालय उमरिया में तैनात जग्गा नामक कर्मचारी वैसे तो, चौकीदार है, लेकिन परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाल ने बाबू की कमान सौंपने के साथ ही अवैध वसूली का पूरा जिम्मा भी जग्गा को सौंप रखा है।

करोड़ों का है आसामी :

बताया गया है कि शहडोल जिले के कल्याणपुर में करोड़ों की जमीन में आलीशान हवेली जग्गा के द्वारा तान रखी है, अदने से कर्मचारी की अगर पगार देखी जाये तो, हजारों में होती है, लेकिन विभाग को चूना लगाने के साथ ही अवैध वसूली से काली कमाई अर्जित की गई है।

बालाघाट से कंट्रोल हो रहा कार्यालय :

अनिमेष गढ़पाल मुख्यालय में नहीं रहते हैं, वह बालाघाट में अपने घर से कार्यालय को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर किसी को कोई काम अगर हो तो, उसे जग्गा के साथ या फिर खुद गांधी लेकर बालाघाट जाना पड़ता है। तब जाकर उसका काम होता है, शासन का राजस्व  तो माने कोरोना की आड़ में गायब हो चुका है, लेकिन अधिकारी और चौकीदार को अपनी झोली भरने से मतलब है।

उमरिया में भी दिखा गेस्टहाउस काण्ड :

वी. मधुकुमार के जैसे ही हाल बीते दिनों उमरिया में भी देखने को मिला, कई महीनों के बाद परिवहन अधिकारी एक दिन के लिए मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक-एक करके कंपनी के लोगों को बुलाया और अपना लिफाफा लेकर रवाना हो गये, राखड़ की अवैध वसूली हो या फिर रेत के वाहनों का खेल या कोयले का, सभी का मैनेजमेंट होने के बाद अधिकारी फिर से बालाघाट के लिए कूच कर गये। खबर यह भी है कि नौरोजाबाद में सतकतार, के.के. माईनिंग और सिंह ट्रांसपोर्ट के मामले में जांच करने की बजाय आरटीओ ने कंपनी के मुन्नू नामक कर्मचारी को बुलाकर मामला सेट कर लिया, फिर क्या था विभाग को अधिकारी ने बड़े मामले में बड़ा चूना लगाया।

अनूपपुर में लागू हुआ नया रेट :

परिवहन कार्यालय अनूपपुर में हाल ही में तैनात हुए प्रभारी परिवहन अधिकारी रामसिया चिकवा ने तो हर कार्याे को अपना नया रेट लागू कर दिया है, चाहे फिटनेस हो, परमिट, लायसेंस या वाहनों के रजिस्ट्रेशन उसमें पहले लगने वाले सुविधा शुल्क को दुगना कर दिया गया है, इतना ही नहीं कथित अधिकारी को जिला भी छोटा पड़ रहा है, शहडोल के ओरियंट पेपर मिल और शारदा ओसीएम के पास भी कथित अधिकारी खुलेतौर पर ट्रांसपोर्टरो से खुली वसूली करते नजर आते हैं, हैवी लायसेंस के लिए भी नया नियम भी लागू किया गया है।

इनका कहना है :