इंदौर, मध्यप्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कृषि कानून के खिलाफ देश और प्रदेश में बढ़ते विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन (ताई) ने मीडिया से चर्चा कर कहा कि SC ने आदेश दिया है कि कमेटी बनाकर किसानों से बात की जाएगी। इससे जो भी निर्णय होगा अच्छा ही होगा।
किसानों और सरकार के बीच बातचीत के बाद भी हल न निकल पाने के सवाल पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि 'जहां हठधर्मिता होती है वहां हल नहीं निकलता। सरकार हमेशा कहती रही है कि क्या बदलाव करने हैं। आप सुझाव दीजिए हम बदलाव करने को तैयार हैं, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जो भी होगा अच्छा होगा।
कृषि कानून के मुद्दे पर इंदौर से भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। जिस तरीके से सरकार पहले से ही यह कह रही है कि बातचीत से हल निकाला जाए और वही निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। उम्मीद है कि कमेटी के साथ किसान भाइयों की जब बात होगी तो हल निकल आएगा। उन्होंने कहा वैसे भी बमुश्किल 8 से 10% किसान ही ऐसे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं।
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