मध्य प्रदेश। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जारी है। सदन में शासकीय विधि विषयक कार्यों पर चर्चा शुरू की गई। विधानसभा में कुल 10 विधेयकों का प्रस्ताव रखा गया। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट पेश किया, सदन में 16 हजार 71 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित हो गया है, कांग्रेस विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए खड़े होकर समर्थन दिया, लेकिन स्पीकर गिरीश गौतम ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अनुपूरक बजट के बाद का समय तय किया है।
अविश्वास प्रस्ताव पेश :
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए खड़े होकर समर्थन दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा के लिए 4 घंटे का समय दिया गया है।
सदन में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि, "सत्ता के मद में सरकार चूर है। प्रजातंत्र के मूल्यों को छीना गया, पंचायती राज के अधिकार सरकार ने छीन लिए। जिला पंचायत पावर लेस हो गई है। CEO और सरपंच सक्रेटरी के पास सारे पावर है, दिग्विजय की सरकार के दौरान की सभी व्यवस्थाओं को बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया।"
इन विभागों को दी प्राथमिकता:
सरकार ने बजट में कई विभागों को प्राथमिकता दी है, ग्रामीण विकास और रोजगार पर सरकार का फ़ोकस है। सरकार चुनाव से पहले विभागों की मदद से काम को शीघ करने का प्रयत्न करेगी।
ऊर्जा विभाग,नगरीय विकास एवं आवास विभाग, लोक निर्माण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं रोज़गार, नर्मदा घाटी विकास, अटल गृह ज्योति योजना के लिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए, आयुष्मान भारत के लिए।
एमपी में होने वाले कई बड़े आयोजन को लेकर भी बजट अलॉट किया गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए भी खेल एवं युवक कल्याण विभाग बजट अलॉट.G-20 के कार्यक्रम के आयोजन के लिए करोड़ों रुपये की मदद से प्रचार प्रसार किया जाएगा।
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