मध्यप्रदेश। MP में चुनावी प्रपंच शुरू हो गया हैं। शिवराज की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, विधानसभा चुनाव के लिए प्लान बन चुके हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्र में सीट कम आने से BJP की सरकार चली गई थी, इस बार अपनी गलतियों को सुधारते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए नया दांव खेला है। जनजातीय नायकों की प्रतिमाओं की स्थापना से लेकर आदिवासी नायकों के जन्मस्थान और बलिदान स्थली को भी डेवलप किया जा रहा है।
BJP अनुसूचित जाति (SC) मोर्चा का खास प्लान :
पिछली विधानसभा में आदिवासी क्षेत्र में सीट कम आई थी, जिससे BJP की सरकार चली गई थी। इससे सीख लेते हुए इस बार BJP के मिशन 2023 में सबसे पहले आदिवासी क्षेत्र के अनुसूचित जाति पर फोकस किया जा रहा है। BJP अनुसूचित जाति मोर्चा ने मध्यप्रदेश की 135 SC वोटर बहुल विधानसभाओं को लेकर खास प्लान बनाया है।
SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव ने 35 हजार से ज्यादा SC वोटर्स वाली विधानसभाओं के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। इन विधानसभाओं के हर बूथ पर SC मोर्चा अपनी अलग से बूथ कमेटियां बनाएगा। SC मोर्चा 35 हजार से ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं वाली 135 विधानसभाओं में नए वोटर्स को जोड़कर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा SC कैटेगरी के लिए चलाई जा रही योजनाओं से जोड़ने का काम करेगा।
विधानसभाओं पर होगा फोकस :
अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रदेश की SC वोटर बहुल विधानसभाओं की सूची तैयार कर ली हैं। इन विधानसभाओं पर शिवराज की सरकार फोकस करेगी। श्योपुर, मुरैना, भिण्ड़, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर-बीना(SC), टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, देवसर, शहडोल, जबलपुर, सिहोरा, डिंडोरी, बालाघाट, कटंगी, सिवनी, नरसिंहपुर-गोटेगांव, छिंदवाड़ा, बैतूल,हरदा-टिमरनी (ST),नर्मदापुरम्, विदिशा, भोपाल-बैरसिया (SC), भोपाल उत्तर, नरेला भोपाल-दक्षिण गोविन्दपुरा सहित सीहोर,बुधनी, झाबुआ, धार, इंदौर-देपालपुर, महू, उज्जैन, आगर-सुसनेर और शाजापुर, देवास-सोनकच्छ (SC), बागली (ST), सुवासरा, नीमच-मनासा इन विधानसभाओ पर प्रदेश की सरकार फोकस करेगी।
डिजिटल कनेक्ट के साथ नए मतदाताओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम :
मध्यप्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 35 अनुसूचित जाति(SC) के लिए रिजर्व हैं। 47 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए रिजर्व हैं। SC मोर्चा ऐसे युवा मतदाताओं को साथ जोड़ेगा, जो 18 साल की उम्र पूरी कर हाल ही में नए वोटर बने हैं। इन युवा मतदाताओं को मप्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हायर स्टडीज स्कीम और वोकेशनल ट्रेनिंग के अलावा रोजगार, स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी देकर लाभ दिलाने तक में मदद करेगा, ताकि इन युवाओं के जरिए शिवराज और मोदी सरकार के मैसेज को उनके परिवारों तक पहुंचाया जा सके।
बीजेपी सरकार डिजिटल कनेक्ट प्रोग्राम को प्राथमिकता देते हुए नए युवाओं को पार्टी से जोड़कर सीधे संदेश उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, क्योंकि लगभग हर घर में एक स्मार्ट फोन है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने अनुमान लगाया हैं कि, फिजिकल मीटिंग्स वाले कार्यक्रमों पर रोक लगी तो मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए वो आम जनता से आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे और संदेश घरों तक पहुंचा पाएंगे।
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