सीएम हेल्प लाईन बंद कराने का बनाया जाता है दबाव Syed Dabeer Hussain - RE
मध्य प्रदेश

Shahdol : सीएम हेल्प लाईन बंद कराने का बनाया जाता है दबाव

शहडोल : मुख्यमंत्री ने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए 181 सीएम हेल्पलाइन का शुभारंभ किया था ताकि लोगों की आम समस्या का निवारण हो सके, लेकिन आज यह एक वसूली का केंद्र बिंदु बनता चला जा रहा है।

राज एक्सप्रेस

शहडोल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री ने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए 181 सीएम हेल्पलाइन का शुभारंभ किया था ताकि लोगों की आम समस्या का निवारण हो सके, लेकिन आज यह एक वसूली का केंद्र बिंदु बनता चला जा रहा है। अनूपपुर जिले की बात करें तो एक ही मोबाइल नंबर से दर्जनों शिकायत दर्ज देखने को मिल सकती हैं, लगभग शिकायतों की जांच अगर विभागीय जिम्मेदारों द्वारा सही तरीके से की जाए तो, शिकायत में सत्यता मिलती है, लेकिन समय पर जांच न होने के चलते शिकायतकर्ता को जिसके खिलाफ शिकायत हुई है, वह मैनेज करने की तरीके खोजने लगते हैं। पूर्व में झूठी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने मामला दर्ज करने की बातें कहीं थी, लेकिन शिकायतों की जांच करे बिना आखिर अधिकारी शिकायतों को बंद कराने में क्यों जुट जाते हैं।

फोर्स से क्लोज न हो शिकायत :

किसी भी विभाग से जुड़े मामले में यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वाट्सएप के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, इसकी मॉनीटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से होती है, इसलिए इसका त्वरित निराकरण होता है। दरअसल शिकायतों को बिना शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बंद करने पर प्रशासनिक कार्रवाई होती है। शिकायतें बंद करने के लिए संबंधित को फोन करना होता है। इसमें उसकी संतुष्टि/सहमति आवश्यक होती है। शिकायतों को बिना सहमति संतुष्टि के बंद करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की आशंका रहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को आवेदक की बिना संतुष्टि के फोर्स क्लोज नहीं किया जाए।

करा दी झूठी शिकायत दर्ज :

सरस्वती मिनरल्स के संचालक ने बताया कि शिकायतकर्ता मनीष कुमार मिश्रा ने क्रेशर के खिलाफ शिकायत की हुई है, सरस्वती मिनरल्स के संचालक ने बताया कि सभी शासकीय नियम कायदे कानून को मापदंड का पालन करते हुए उन्हें क्रेशर संचालित करने की अनुमति शासन के द्वारा प्रदान की है, इसके बावजूद भी लगातार शिकायतकर्ता ने झूठी शिकायत सीएम हेल्प लाईन में कर दी है, कथित क्रेशर संचालक ने आरोप लगाया कि शिकायकर्ता ने जानबूझकर झूठी शिकायत करना प्रतीत होता है।

पुलिस अधीक्षक तक पहुंची शिकायत :

सीएम हेल्पलाइन से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक से झूठी शिकायत पर कार्यवाही के लिए आवेदन देते हुए लिखा है कि मनीष कुमार मिश्रा कई स्टोन क्रेशर पर सीएम हेल्पलाइन में बार-बार शिकायत कर रहा है, इनके द्वारा आदिनाथ स्टोन क्रेशर देवगढ़ सहित कुल 6 बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई है, जिले के रहवासी के द्वारा अन्य जिलों के उद्योगों की शिकायत करना भी अत्यंत आश्चर्यजनक है एवं इससे लघु उद्योगों के मालिक परेशान हैं, सरस्वती मिनरल्स के घनश्याम तिवारी ने कार्यवाही की मांग करते हुए मनीष कुमार मिश्रा के नाम पर दर्ज शिकायतों की जांच करने की मांग की है।

मुखिया को नहीं है शिकायत :

सरस्वती मिनरल्स के द्वारा संचालित किए जा रहे क्रेशर से उठने वाले प्रदूषण या अन्य प्रकार की समस्याओं को लेकर गांव के आसपास के लोगों को या कहें कि जनप्रतिनिधियों को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, अगर कोई ग्राम पंचायत के क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या है तो, सबसे पहले ग्राम पंचायत के सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों की बातों को ध्यान में रखना चाहिए , लेकिन जब से सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, तब से कुछ लोग इसे जुगाड़ और वसूली की तरह देख रहे हैं, वही कोई गंभीर समस्या होती तो, निश्चित रूप से ग्रामीण इलाकों के जनप्रतिनिधि भी पीसीबी से लेकर खनिज अधिकारी तक गांव की समस्या को जरूर पहुंचाते।

होनी चाहिए जांच :

आम जनता के हित के लिए प्रदेश के मुखिया के द्वारा जारी किए गए सीएम हेल्पलाइन पर लगातार दर्जनों शिकायत होने के कारण क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी अपने ऑफिस के काम को छोड़कर सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ता को ढूंढने निकल जाते हैं, जागरूक लोगों ने मांग की है कि जिम्मेदारों को सीएम हेल्प लाईन में दर्ज शिकायतों की पूर्णरूपेण निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो, शिकायतकर्ता के विरूद्ध अपराध दर्ज करना चाहिए, साथ ही जिस अवधि में शिकायत का समाधान करना है, उसका ध्यान रखते हुए संबंधित जिम्मेदारों पर भी कार्यवाही प्रस्तावित करनी चाहिए, आरोप है कि कई शिकायतकर्ताओं की शिकायत दबाव बनाकर बंद कराई जाती है, उस पर भी जांच कर कार्यवाही होनी चाहिए।

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