इंदौर, मध्य प्रदेश। शहर में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अब आपरेशन क्राइम कंट्रोल फिर से शुरु होने जा रहा है। गुंडों की सूची भी नए सिरे से बन रही है। तीन से ज्यादा केस वाले अब गुंडा लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही यदि लूट-चोरी के दो केस भी हुए तो वे गुंडा लिस्ट में आ जाएंगे। पुलिस नगर निगम से मिलकर गुंडे बदमाशों की संपत्ति का पता लगा रही है। इन गुंडों के अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज होगा। पुलिस एक बार फिर से नई गुंडा सूची बनाने में जुट गई है। पिछली बार चले गुंडा विरोधी अभियान के दौरान कई बड़े गुंडों को गिरफ्तार कर उनकी प्रापर्टी भी ध्वस्त की गई थी। इस अभियान को जनता ने भी काफी सराहा था। अब ये अभियान फिर से शुरु हो रहा है।
डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि गुंडे-बदमाशों के रिकार्ड चैक किए जा रहे हैं। यदि किसी गुंडे के खिलाफ सालभर में तीन केस दर्ज पाए गए तो उसे गुंडा सूची में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी भी अपराधी के खिलाफ दो चोरी या लूट के केस दर्ज मिले तो वह भी गुंडा सूची से बच नहीं पाएगा। इसके साथ ही पुलिस टीम अब मैदान में आ गई है। किसी भी गुंडे बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। डीआईजी के मुताबिक आम जनता से जुड़ऩे के लिए किए जा रहे प्रयास भी तेज किए जाएंगे। शहर या गांव के किसी भी हिस्से से गुंडागर्दी की सूचना मिली तो तत्काल पुंलिस एक्शन लेगी।
पुलिस की आम जनता से अपील :
आम लोगों से भी अपील की गई है कि यदि वे कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी देंखे तो तत्काल पुलिस को डायल 100 पर सूचना दे सकते हैं,उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस गुंडों की नई सूची बनने के बाद नगर निगम की सहायता से ये पता लगाएगी कि इन गुंडों की अवैध प्रापर्टी या अवैध निर्माण कहां पर है। उसे ध्वस्त किया जाएगा। बताते हैं कि एक बार फिर से एक्शन में आई पुलिस से डरकर कई गुंडे शहर से पलायन कर गए हैं या फिर भूूमिगत हो गए हैं।
बदमाशों पर कार्यवाही के लिए नामजद जवाबदारी तय हो: आईजी
वर्तमान में जुआ, सट्टा, अवैध शराब, मादक पदार्थ, अवैध शस्त्र ,वाहन चोरी, गृह भेदन, लूट इत्यादि करने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ चल रही मुहिम के अंतर्गत आईजी विवेक शर्मा ने ज़ोन के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि थाने के आपराधिक तत्वों को अधिकारी/ कर्मचारी वार बांटा जाए ताकि संबंधित आपराधिक तत्वों पर निगरानी रखने व उनके सक्रिय रहने पर विधिक कार्यवाही हेतु थाना स्तर पे व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी निर्धारित हो सके ।
उपरोक्त कार्य तीन दिवस में पूर्ण किए जाने के लिए आईजी ने निर्देश दिए हैं। संबंधित सीएसपी इसका सत्यापन कर अपने-अपने पुलिस अधीक्षकों को इसकी रिपोर्ट देंगे और भविष्य में यदि कोई आपराधिक तत्व सक्रिय पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदारी निर्धारित की जाएगी।
जिला स्तर के संपत्ति व शरीर संबंधी संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जवाबदारी क्राइम ब्रांच को दिए जाने के लिए भी आईजी ने निर्देश दिए हैं।
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