ग्वालियर, मध्यप्रदेश। शहर में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने का खेल कोई नया नहीं बल्कि काफी पुराना है और इस पर नजर सत्ता पक्ष के बाहर के लोगों पर ही पड़ती है। अगर सत्ता पक्ष का सहारा हो तो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण प्रशासनिक अमले को दिखाई तक नहीं देता। बुधवार को जिला प्रशासन की टीम ने पुरानी छावनी इलाके में स्थित गंगा मालनपुर में बने एक मकान को जमींदोज कर दिया। आरोप है कि मकान मालिक बल्ली कमरिया ने इसे सरकारी जमीन पर बनाया था। करीब ढाई हजार स्क्वायर फीट में बने इस मकान की कीमत करीब 25 लाख बताई गई है। बल्ली कमरिया एक वारंट के सिलसिले में इन दिनों जेल में बंद है।
बल्ली कमरिया के परिजनों का कहना है कि उन्होंने शासकीय अमले की मिलीभगत से तालाब की जमीन पर काटी जा रही कॉलोनी के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी जिसके कारण उनके मकान को टारगेट किया गया है। परिजनों का यह भी आरोप है कि एसडीएम, तहसीलदार व पटवारी सभी ने मिलकर तालाब के किनारे की जमीन को प्लाट बनाकर बेंच दिया है। इसकी शिकायत करने पर ही बल्ली कमरिया को प्रशासन ने टारगेट किया है। जिला प्रशासन नगर निगम के अमले और पुलिस के साथ गंगा मालनपुर स्थित सर्वे नंबर 450 और 451 पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था । दो जेसीबी मशीनों के जरिए बड़े भू-भाग में फैले मकान को गिरा दिया गया। मौके पर किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़े उसके लिए बड़ी संख्या में सरकारी अमले के कर्मचारी मौके पर पहुंचाए गए थे। प्रशासन का कहना है कि यह सरकारी जमीन पर बना हुआ था वहीं प्रशासन ने विवादित जमीन पर प्लॉट काटे जाने के मामले में कहा है कि वहां पहले ही प्लॉट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।इसका नोटिस भी उक्त विवादित जमीन पर चस्पा किया गया है।
इनका कहना है :
जिसका भी अवैध अतिक्रमण तोड़ा जाता है वह आरोप लगाते है। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया था जिसकी जानकारी मिली तो उक्त मकान को ठहा दिया गया। जहां तक आरोप लगाता जा रहा है कि तालाब की जमीन पर प्लॉट काटे जा रहे है तो उसकी बिक्री पर रोक लगाकर नोटिस लगा दिया गया है।प्रदीप तोमर, एसडीएम, ग्वालियर
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