अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ नपा की कार्यवाही,आड़े आ रहे आरआई और पटवारी

नागदा जं., मध्य प्रदेश। शहर में काटी जा रही नई अवैध कॉलोनियों पर भले ही मुख्यमंत्री कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दे रहे हैं। स्थानीय राजस्व अधिकारी आदेश को दरकिनार कर भू-माफियाओं से साठगांठ कर कॉलोनियां काटने में उनका सहयोग कर रहे हैं।

एसडीएम के आदेश के बाद नपा अधिकारियों ने शहरी क्षेत्र में कट रही अवैध कॉलोनियों की सूची बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इसमें भी पटवारी, आरआई के सहयोग के बिना सूची नहीं बन पाएगी। अभी तक की इनकी कार्यप्रणाली से साफ हो गया कि भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने में वह सहयोग नहीं करेंगे। एसडीएम ने कहा कि कार्यवाही नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश के मुखिया शिवराजसिंह चौहान के स्पष्ट निर्देश हैं कि नई अवैध कॉलोनियां काटने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाकर कॉलोनी में बचे प्लाट राजसात कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व पूर्व तहसीलदार आरके गुहा ने शहर के 11 कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाकी 5 पर प्रकरण दर्ज होने के बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करने से शहर व आसपास के क्षेत्रों में फिर से अवैध कॉलोनियां कटना प्रारंभ हो गईं हैं।

एसडीएम के कई बार आदेश देने के बाद भी हलका पटवारी विश्वेश्वर शर्मा व आरआई रतनलाल डामोर नई कॉलोनी काटने वालो के खिलाफ भी कार्यवाही करना तो दूर मौका निरीक्षण करने भी नहीं गए है। इससे यह सिद्व हो रहा है कि दोनों कि साठगांठ से नई कॉलोनियां कट रही हैं। पटवारी शर्मा पर तो पूर्व में भी शासकीय जमीन को नीजी व्यक्ति के नाम करने के आरोप में पूर्व एसडीएम ने हलका बदला था। एसडीएम गोस्वामी ने शर्मा को पुन: नागदा हलका दे दिया। जिससे अवैध कॉलोनाईजर व भू-माफियाओं की चांदी हो रही है। इसकी प्रतिदिन दो-चार शिकायतें आमजन कर रहे हैं। एसडीएम व तहसीलदार के आदेश का पालन भी पटवारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। कार्यवाही करना तो ठीक एसडीएम पटवारी का हलका भी बदल नहीं पा रहे है। जिससे भू-माफियाओं के होंसले बढ़ते जा रहे है।

एसडीएम ने चार दिन पूर्व नगरीय क्षेत्र में कट रही अवैध कॉलोनियों की जांच कर उन लोगों पर कार्यवाही करने के निर्देश के बाद नपा के इंजीनियर निलेश पंचोली को जांच का जिम्मा सौपा है। उनके द्वारा जांच प्रारंभ कर दी है। लगभग 25 अवैध कॉलोनी उनके द्वारा चिन्हित की गई है जिसमें से लगभग 10 कॉलोनाईजरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। जांच में जब तक पटवारी सहयोग नहीं करेगा तब तक नपा इंजीनियर को कैसे पता चलेगा कि जमीन का सर्वे नंबर क्या है? इसका मालिक कौन है यह जानकारी तो पटवारी को देना है। जब पटवारी एसडीएम, तहसीलदार के आदेश नहीं मान रहा है तो नपा इंजीनियर का क्या सहयोग करेगा। प्रशासन ने यदि अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का मन बना लिया है तो आरआई, पटवारी को हटाने के बाद ही अवैध कॉलोनी काटने वालों व भू-माफियाओं पर नपा व प्रशासन नकेल कस उन पर कार्यवाही कर सकता है।

इनका कहना :