सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन जारी Social Media
मध्य प्रदेश

MP: इन मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन जारी, कांग्रेस ने किया समर्थन

भोपाल, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच मध्य प्रदेश में कई मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है, वही इस मुद्दे पर कांग्रेस समर्थन में उतर आईं।

Author : Priyanka Yadav

भोपाल, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच मध्य प्रदेश में कई मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है, वहीं, इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन में उतर आईं, बता दें कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि वे कर्मचारियों की मांगों का पूर्ण समर्थन करती है और उनके हर संघर्ष में साथ खड़ी है।

आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे सरकारी कर्मचारी संघ

मिली जानकारी के मुताबिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कई सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, मंत्रियों को ज्ञापन सौंपने के बाद आज सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल भवन कूच करेंगे, सरकारी कर्मचारी संघ आज राज्यपाल मंगुभाई पटेल को ज्ञापन सौंपेंगे।

सरकारी कर्मचारी संघ के आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दिया है, बता दें कि आज पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारी संघ के साथ प्रदर्शन करेंगे।

पीसी शर्मा ने किया ट्वीट

पीसी शर्मा ने ट्वीट कर कहा- राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि एवं लंबित मांगों को लेकर आज शुक्रवार दोपहर 12:30 पर महामहिम राज्यपाल मंगु भाई पटेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जायेगा। आप सभी पत्रकार बंधु सादर आमंत्रित हैं।

कल मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करते हुए कहा था कि प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारी गण अपनी एरियर की राशि के भुगतान से लेकर, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा, पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने सहित विभिन्न माँगों को लेकर आज सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं, कांग्रेस उनकी माँगो का पूर्ण समर्थन करती है और उनके हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी है।

बताते चलें कि वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अड़े सरकार कर्मचारियों ने अब सरकार को अल्टीमेटम ​दिया है, शासकीय कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि कई दिनों से चरणबद्ध आंदोलन जारी है, वहीं अगर सरकार मांगों पर अमल नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

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