जैन समाज का मध्यप्रदेश में विरोध प्रदर्शन।
भोपाल, ग्वालियर, अमरवाड़ा समेत कई जगह प्रदर्शन।
आरोपियों को फांसी देने की मांग।
Demonstration in MP in support of Bharat Bandh मध्यप्रदेश। कर्नाटक में जैन मुनि आचार्य कामकुमार नंदी का अपहरण और निर्मम हत्या कर दी गई है। इसके विरोध में जैन समाज के 'भारत बंद' को मध्यप्रदेश में भी समर्थन मिला। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जैन समाज ने घटना के विरोध में रैली निकालकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और ग्वालियर के इंदरगंज चौराहे पर जैन समाज ने धरना दिया। इसके साथ आरोपियों को फांसी की मांग करते हुए रैली निकाली है।
ग्वालियर में जैन समाज ने गुरुवार अपने सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। जैन समाज ने राष्ट्रीय स्तर पर जैन आयोग गठन, जैन धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों को संरक्षण, जैन संतों साधु एवं साध्वियों को पैदल बिहार के दौरान सुरक्षा और हत्या के दोषियों को कड़ी सजा की मांग की है।
वहीं राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन पर जैन समाज ने जैन फूटा है। इसी सम्बन्ध में तीर्थ क्षेत्रों विभिन्न शहरों में चतुर्मास कर रहे दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन आचार्य और जैन संतो व साध्वियों ने इस घिनौने हत्याकांड को भारतीय संस्कृति और संस्कारों की हत्या बताया है।
मध्य प्रदेश में इन जिलों में किया विरोध प्रदर्शन
प्रदेश के ग्वालियर और राजधानी भोपाल के अलावा अमरवाड़ा और देपालपुर के साथ भिंड में भी भारत बंद का समर्थन करते हुए व्यापारी संगठन ने अपनी- अपनी दुकानों पर ताला लटकाया है। सकल जैन समाज ने रैली निकालकर, दोषियों को फांसी की मांग की है। बाजार बंद करके मंदिर समितियों सामाजिक संगठन ने कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व कनार्टक शासन के नाम ज्ञापन दिए हैं।
मुंगावली में जैन समाज के द्वारा भारत बंद के समर्थन में गुरुवार को संपूर्ण बंद का आव्हान किया। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने मौन यात्रा निकाली और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौपा है। जैन समाज व अन्य समाज के लोगों द्वारा एक मौन जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से पुराना बाजार, नया बाजार, पोस्ट ऑफिस चौराहा, बस स्टैंड, आनंद टॉकीज चौराहा, विद्यार्थी चौराहा होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचा जहां तहसीलदार आनंद जैन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
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