हाइलाइट्स –
MP में बजट सत्र जारी
9 मार्च को पेश होगा लेखा-जोखा
शिवराज सरकार के सामने होंगे ये चैलेंज
राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट (MP Budget) सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से सदन की कार्रवाई संपूर्ण हुई। यह बजट सत्र आगामी 25 मार्च तक जारी रहेगा। मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा/BJP) की प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 9 मार्च को पेश करेगी।
ढाई लाख करोड़ का बजट -
मध्य प्रदेश के बजट समीक्षकों की राय के अनुसार मुख्य मंत्री शिवराज सिंह की बीजेपी सरकार इस बार तकरीबन ढाई लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी विकास, खेती-किसानी के साथ ही बेरोजगारी के मुद्दों पर अधिक फोकस होगा।
तैयारियों के लिहाज से बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश मिशन की भी झलक देखने को मिल सकती है। हालांकि चर्चा प्रबल है कि पेश होने वाला संपूर्ण बजट अगले साल नियत विधानसभा चुनावों पर भी केंद्रित होगा।
मध्य प्रदेश की विधानसभा में सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से हुई। बजट सत्र 25 मार्च तक जारी रहेगा।
माना जा रहा है जब 9 मार्च को मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 9 मार्च को अपने वार्षिक बजट का लेखा-जोखा पेश करेगी तब विपक्ष हंगामा कर सकता है। विपक्ष ने शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। विपक्षी पार्टी के विधायकों ने एक बैठक में रणनीति पर आपसी सहमति जताई ऐसी खबरें हैं।
इन मुद्दों पर फोकस संभव -
एजेंसी की खबरों के अनुसार शिवराज सरकार का इस बार का बजट लगभग ढाई लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। इसमें स्वास्थ्य, ऑनलाइन एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती और बेरोजगारी उन्मूलन पर अधिक ध्यान रहने की संभावना है।
बजट सत्र में कुल 13 बैठकें -
मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा की बैठकों की सामान्य सूची जारी की गई है। इसके अनुसार बजट सत्र में कुल 13 बैठक तय की गईं हैं। इन बैठकों में मध्य प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यों एवं अगामी फाइनेंसियल ईयर का रोडमैप पेश किया जाएगा।
नियत कार्रवाई के अनुसार बुधवार 9 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (jagdish devda) मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा (Madhya Pradesh State Assembly) में साल 2022-23 का बजट पेश करेंगे।
18 मार्च को होली और 22 मार्च को रंगपंचमी पर मध्य प्रदेश में अवकाश घोषित है। सत्र के दौरान अन्य शासकीय कार्य भी होंगे। जानकारी के अनुसार बजट सत्र के दौरान विधायकों के 4 हजार 518 सवाल कतार में हैं। लगभग 125 ध्यानाकर्षण के मामले इस दौरान पेश होंगे।
विपक्ष के तेवर -
बजट सत्र के पहले ही विपक्ष मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरने की मंशा जाहिर कर चुका है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी प्रसंग इसकी बानगी कही जा सकती है। हालांकि कमलनाथ भी पटवारी से पल्ला झाड़कर अभिभाषण बहिष्कार करने की घोषणा को जीतू पटवारी का निजि निर्णय करार दे चुके हैं लेकिन प्रदेश की गौशालाओं में गायों की मौत, गेहूं खरीद में नए प्रावधानों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है।
विधान सभा बजट सत्र से पहले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। इसमें नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी थी। बैठक में गृह मंत्री मिश्रा ने कमलनाथ से पिछले सत्र की तरह सदन से गायब न रहकर इस बार बजट में अपनी पूर्ण उपस्थिति दर्शाने की अपील की।
बजट 2022 मध्य प्रदेश की जनता के लिए मीठा रहेगा पर शुगर फ्री होगा। जनता को महंगाई से राहत मिलेगी एवं बजट रोजगार उन्मुखी होगा। औद्योगिक यूनिट को सपोर्ट करने से संबंधित सरकार की योजनाओं का दायरा बढाया जाएगा।ओमप्रकाश सकलेचा, मंत्री, MSME
2023 चुनाव की तैयारी -
मध्य प्रदेश बजट साल 2023 की चुनावी तैयारी पर आधारित होने की राय बजट और राजनीति के जानकारों ने दी है। संभावनाएं हैं कि; शिवराज सरकार धार्मिक योजनाओं के साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मिशन से जुड़े प्लान भी अनाउंस कर सकती है।
चाइल्ड बजट पेश होगा -
इसके अलावा किसानों पर मध्य प्रदेश सरकार का खास फोकस रहने वाला है। माना जा रहा है प्रदेश में पहली बार बच्चों के लिए पृथक चाइल्ड बजट पेश किया जा सकता है। प्रदेश सरकार इस कदम के तहत पहली बार चाइल्ड बजट लाएगी।
इसमें बच्चों के कल्याण से जुड़े 19 विभागों की योजनाओं को केंद्रित किया जाएगा। शिवराज सरकार के इस बजट में आगामी 2023 के विधानसभा चुनावों की झलक दिख सकती है।
उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश सरकार लगभग ढाई लाख करोड़ के अपने बजट में पिछली बार की तरह कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। बजट में सरकार का फोकस महिला, किसान, बच्चों समेत सभी वर्गों पर रहने की पूरी संभावना है।
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