मध्यप्रदेश। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने है, इसी के मद्देनजर राजनैतिक दल के नेता जुवानी दांवपेंच लगा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को राजस्थान सरकार के बजट में बेरोजगारों से सरकारी नौकरी चयन परीक्षा शुल्क को नहीं लेने की घोषणा को कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में लागू करने की मांग मौजूदा भाजपा सरकार से की हैं। साथ ही यह दावा भी किया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क नहीं लेने का नियम बना दिया जायेगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने किया वीडियो जारी:
दरअसल पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने बजट में बेरोजगारों से भर्ती परीक्षा फॉर्म शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है, उन्होंने इसी के आधार पर मध्यप्रदेश सरकार से बेरोजगारों से परीक्षा फॉर्म शुल्क नहीं लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों से शुल्क वसूलना उचित नहीं है इस वीडियो में पूर्व मंत्री श्री पटवारी ने कहा कि अगर मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनता बना देती हैं तो फिर सबसे पहला निर्णय बेरोजगारों से शुल्क वसूल नहीं करने का होगा।
गौरतलब हैं कि बीते दस सालो में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड (व्यापम) ने परीक्षा आवेदन शुल्क के रूपमें लगभग 1046 करोड़ रुपए लिए हैं और वर्तमान में लगभग 404 करोड़ रुपए की एफडी बोर्ड के नाम हैं। इसके अलावा शुल्क लेने के बाद भी कई परीक्षाओ को रद्द कर दिया गया। जिससे कि आवेदनकर्ताओं का पैसा और समय दोनों बर्बाद हुए।
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