भोपाल, मध्यप्रदेश। जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट की अध्यक्षता में मप्र मत्स्य महासंघ बोर्ड की बैठक भदभदा स्थित कार्यालय में हुई।
बैठक में मंत्री श्री सिलावट ने इस वर्ष मछली उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और मत्स्य महासंघ के एमडी पुरुषोत्तम धीमान को कहा कि प्रदेश में 27 बड़े जलाशय महासंघ के पास होने के बाद भी यदि मछली उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है तो यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। वर्ष 21 -22 में 12 हजार टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित था, जिसकी तुलना मं केवल 8,400 टन ही मछली का उत्पादन हुआ है। इसके अतिरिक्त 4600 लाख फ्राइ के उत्पादन लक्ष्य का केवल 2942 लाख ही उत्पादन हुआ है। मंत्री श्री सिलावट ने सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि मछली उत्पादन को बढ़ाया जाए और लक्ष्य की पूर्ति के लिए एमडी सहित सभी अधिकारी फील्ड में निरीक्षण करें। श्री सिलावट ने कहा की मछुआ समाज के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सभी अधिकारी मछुआ समितियों के सदस्यों से संवाद करें और योजनाओं से अवगत कराएं।
मत्स्य महासंघ के कर्मचारियों को डीए देन की स्वीकृति भी मिली :
बोर्ड बैठक में यह भी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि महासंघ के कर्मचारियों को इस वर्ष अग्रेसिया (बोनस) का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही एक अक्टूबर 2021 से 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता और एक मार्च 2022 से 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मत्स्य महासंघ की बैठक में रिटायर्ड कर्मचारियों को विभाग के उपयोगी होने पर एक साल के लिए संविदा पर रखने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक में प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव ने कहा कि मछुआ समितियों के सदस्यों को दी जाने वाली सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ समारोह पूर्वक आयोजन कर प्रदान की जाए इसके लिये पूरे प्रदेश में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मंत्री श्री सिलावट ने महासंघ बोर्ड को बैठक में निर्देश दिए कि झींगा पालन की योजना में केवल स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और योजना का लाभ दिया जाए। बोर्ड बैठक में संचालक मत्स्य पालन भरत सिंह, वित्त विभाग सहकारिता विभाग और अन्य सदस्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।मछुआ समिति के सदस्यों के लिएचलाई जा रही मीनाक्षी योजना में 20 हजार रुपए की राशि कन्या विवाह में दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या योजना के साथ यह विवाह आयोजित कराए जाएं। इस प्रकार कुल 75 हजार की राशि योजना अंतर्गत उपलब्ध रहेगी।
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