भोपाल, मध्यप्रदेश। पंचायत और निकाय चुनाव निकलते ही प्रदेश के कर्मचारी राज्य सरकार पर फुल पेंशन का दबाव बनाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश में लाखों सेवक ऐसे हैं, जिन्हें सरकार का एक नियम आर्थिक संकट में डाल रहा है। इस कारण सरकार के साथ बैठकर ही इस समस्या का हल निकलवाने की कोशिश करेंगे।
वरिष्ठ कर्मचारी नेता भानु तिवारी का कहना है कि यह मुद्दा प्रदेश व्यापी आंदोलन का रूप लेगा। कारण है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं, जो फुल पेंशन की पात्रता से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में सरकार ने अपने शासकीय सेवकों को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन की पात्रता रखी है। मप्र में सरकार द्वारा 33 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद फुल पेंशन दी जा रही है। यानि अन्य राज्यों की अपेक्षा मप्र में यह लाभ पाने के लिए 13 साल का अंतर रखा जा रहा है। इस कारण चुनाव निकलते ही इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार से चर्चा की जाएगी।
पुलिस को भी मिले मानदेय : रघुवीर
शासकीय अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि सुरक्षा में मुस्तैद होकर चुनाव संपादित करवा रहे पुलिस जवानों को भी मानदेय मिलना चाहिए। श्री शर्मा का कहना है कि जब ड्यूटी में तैनात अन्य विभागों के कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग मानदेय दे रहा है तो आखिर यह कर्मी भी सबसे अधिक जोखिम उठाकर काम करते हैं। इनके विषय में भी निर्वाचन आयोग को तत्काल निर्णय लेकर मानदेय भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आयोग को पत्र भी लिखा जा रहा है।
सेवकों को मिलना चाहिए सुविधाएं : खोंगल
मप्र कर्मचारी कांग्रेस के संरक्षक वीरेन्द्र खोंगल ने राज्य सरकार से मांग की है कि चुनाव बाद तत्काल शासकीय सेवकों की लंबित सुविधाओं का भुगतान किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कर्मचारी अन्य राज्यों की अपेक्षा सुविधाओं में लगातार पिछड़ रहे हैं। पेंशनरों को एरियर्स का भुगतान नहीं हो रहा है। गृह भाड़ा सहित अन्य सुविधाएं भी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर चनाव के बाद आंदोलन किया जाएगा।
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